राज्यात मतदार याद्यांची विशेष पुनरीक्षण मोहीम निष्पक्षपणे राबवा

मुंबई : निवडणूक आयोगाकडून राबवण्यात येणारी विशेष पुनरीक्षण मोहिमेवर अनेक राज्यातून चिंता व्यक्त करण्यात आलेली आहे. जाणीवपूर्वक विशिष्ट जाती, धर्माची मते वगळण्यात येत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. काही राज्यात निवडणुकीच्या तोंडावर जाणीवपूर्वक केलेल्या एस.आय.आर. मोहिमेत प्रचंड घोटाळे झाल्याचे दिसत आहेत. सत्ताधारी पक्षाला यातून फायदा होईल अशा पद्धतीने ही मोहिम राबवली जात असल्याचे दिसून आले आहे, म्हणून महाराष्ट्रात होणारी एसआरआर मोहिम कोणतीही घाईगडबड न करता निष्पक्षपणे राबवावी, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने केल्याची माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली आहे.

सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या शिष्टमंडळाने आज राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांची भेट घेऊन एक निवेदन सादर केले, यावेळी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार, माजी मंत्री, काँग्रेस कार्य समितीचे सदस्य नसीम खान, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव व तेलंगणाचे सहप्रभारी सचिन सावंत, प्रदेश सरचिटणीस ॲड. संदेश कोंडविलकर, प्रदेश सरचिटणीस अभिजित सपकाळ आदी उपस्थित होते.

याभेटीनंतर सपकाळ म्हणाले की, महाराष्ट्रात २००२-०४ या काळात एसआयआर प्रकिया राबविण्यात आली होती, ही संपूर्ण मोहीम कोणत्याही घाईगडबडीत न करता जवळपास १३ महिन्यांच्या कालावधीत घेण्यात आली होती. आता २५ वर्षानंतर ही प्रक्रिया होत असताना साडेतीन कोटींनी वाढलेल्या मतदारसंख्येचा विचार करून या प्रक्रियेचे नियोजन करावे. महाराष्ट्रात पुढील २-३ वर्षात कोणत्याही निवडणुका नसल्याने ही प्रक्रिया दीड-दोन वर्ष चालली तरी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. पुरेसा वेळ देऊन ही प्रक्रिया केल्यास जनतेच्या मनात संशयाची भावना राहणार नाही. जनगणना आणि एस.आय.आर. एकाच अधिकारी वा कर्मचाऱ्याकडून करू नये. राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींना एस.आय.आर. च्या सॉफ्ट कॉपी, ओसीआर किंवा मशीन रिडेबल स्वरूपात तसेच हार्ड कॉपी देण्यात याव्यात. एस.आय.आर. वर आक्षेप नोंदविण्यासाठी तसेच नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी किमान एक महिन्याची मुदत देण्यात यावी.

सपकाळ पुढे म्हणाले की, एखाद्या मतदाराचे नाव वगळण्यापूर्वी त्याचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी किमान सात दिवसांची नोटीस दिली जाणे गरजेचे आहे. बीएलओ कोणतीही व्यक्ती, संस्था वा राजकीय नेते यांच्या दबावात काम करणार नाही, याची खबरदारी घेतली पाहिजे तसेच बीएलए नोंदणीसाठी विशेष मोहीम राबवावी. संपूर्ण एसआयआर प्रक्रियेचा डेटा किमान पाच वर्षे इआरओ आणि डीइओ स्तरावर जतन केला जावा. तसेच, राजकीय पक्षांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार हा डेटा उपलब्ध करून दिला जावा. नमुना ७ अर्जाची काटेकोर तपासणी केली जावी. ‘अनुपस्थित, स्थलांतरित किंवा मृत’ म्हणून चिन्हांकित केलेल्या मतदारांची यादी मतदान केंद्र स्तरावर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना वेळेवर दिली द्यावी. नागरिकत्व सिध्द करायला लावणारी वा एनआरसीची मागच्या दाराने अंमलबजावणी करणारी प्रक्रिया होणार नाही, याची काटेकोर काळजी घेण्यात यावी. केवळ मतदार नोंदणीपुरतीच ही प्रक्रिया मर्यादित ठेवावी. तसेच निवडणूक जाहीर झाल्यावर नोंदणी थाबवण्यात यावी अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्याचे, सपकाळ यांनी सांगितले.