पुणे : सामान्य नागरिकांनी पोलिसांशी अधिकाधिक संपर्क साधावा यासाठी पोलीस ठाणे स्तरावरील अधिकाऱ्यांचे मोबाईल नंबर जाहीर करण्याची पध्दत पोलिसांनी गुंडाळून टाकली आहे. सामान्य नागरिकांना सोडाच, पत्रकारांनाही पोलीस निरीक्षकांचे नंबर मिळत नसल्याचा अनुभव येत आहे.
‘महाराष्ट्र मिशन’ ला याबाबत माहिती समजल्यानंतर काही पोलीस ठाण्यांशी संपर्क साधून पोलीस निरीक्षकांचे नंबर मागण्यात आले. त्यापैकी कोथरूड पोलीस ठाण्यातून आलेला अनुभव वाईट होता.
संबंधित ठाण्याच्या महिला पोलीस शिपायाने पोलीस ठाण्याचा लॅंडलाईन नंबर उचलला. ‘महाराष्ट्र मिशन’ च्या प्रतिनिधीने गुन्हे निरिक्षक कोण आहेत याची विचारणा करुन त्यांचा मोबाईल नंबर देण्यासाठी विनंती केली. तथापि संबंधित महिला शिपायाने मोबाईल नंबर देण्यास नकार दिला. ‘आम्हाला मोबाईल नंबर देता येत नाहीत पाहिजे असेल तर ठाण्यात येऊन घेऊन जा’ असे सांगितले. विक्रमसिंह कदम येथे गुन्हे निरिक्षक आहेत अशी माहिती मात्र सांगितली.
त्यावर पत्रकाराने आपण पुणे रेल्वे स्टेशन परिसरात आहोत, असे सांगून पुन्हा विनंती केली. त्यावर महिला कर्मचाऱ्याने आपण आता जेवत आहोत नंतर फोन करा असे संतापून सांगत फोन बंद केला.
नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी पोलीस आयुक्त दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारी पोलीस निरीक्षक किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांचे फोन नंबर जाहीर करावे अशा सूचना देत असतात. परंतु प्रत्यक्षात पोलीस ठाणे स्तरावर त्याची कोणतीही अंमलबजावणी होत नाही असा वर्षानुवर्षांचा अनुभव आहे. पोलीस निरीक्षक स्वतः आपला नंबर कोणालाही देऊ नये अशी तंबी कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना देत असतात. त्यांच्या दबावाखाली कर्मचारी असतात.
त्यामुळे पिडित नागरिकांनी संकटाच्या वेळी दाद कोणाकडे मागायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अनेकदा पत्रकार सुद्धा काही गैरप्रकारांची माहिती सांगण्यासाठी किंवा एखाद्या घटनेबद्दल माहिती विचारासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांशी बोलू इच्छित असतात त्यांना सुद्धा फोन नंबर दिले जात नाहीत. त्यामुळे सर्व सामान्य नागरिकांची अवस्था काय असेल असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
