प्राचार्यपदी मुदतवाढ मागणाऱ्या सुधाकर जाधवर यांना उच्च न्यायालयाचा दणका

पुणे : डोंगराळ भागात असलेल्या महाविद्यालयांसाठी सेवानिवृत्तीची पात्रता प्राचार्यांसाठी ६० वरून ६५ वर्षे केली आहे, या शासकीय अध्यादेशाचा आधार घेत वडगाव येथील चंद्रकांत यशवंत दांगट पाटील शिक्षण आणि क्रीडा मंडळाच्या प्राचार्य पदावर आणखी ३ वर्षे मुदतवाढ मागण्याबाबतची प्रा. डॉ. सुधाकर उद्धवराव जाधवर यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयातील दिवाणी अपीलीय क्षेत्राच्या न्यायाधिकरणातील रिट याचिका जी.एस. पटेल आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली. जाधवर यांनी १ जून २०२३ रोजी याचिका दाखल केली होती. शिवछत्रपती कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य म्हणून ६२ व्या वर्षी, ६ जून रोजी ते सेवानिवृत्त होत होते. त्याच्या आधी याचिका दाखल करून प्राचार्य पदी कायम राहण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. चंद्रकांत यशवंत दांगट पाटील शिक्षण आणि क्रीडा मंडळ( सीवायडीपी ) तसेच राज्य शासन आणि पुणे विद्यापीठ यांना त्यांनी प्रतिवादी केले होते.

संपूर्ण तालुका हवेली डोंगराळ भाग आहे. १८ जानेवारी २०२० च्या शासकीय अध्यादेशात आदिवासी व डोंगराळ भाग स्वतंत्रपणे नमूद केला आहे. शहरी भागात असलेल्या महाविद्यालयांसाठी आणि इतरांसाठी ही सूट नाही. प्रतिवादींनी बेकायदेशीरपणे आणि अध्यादेशाचा विचार न करता आपल्याला सेवानिवृत्तीचे वय ६५ पर्यंत वाढवण्याचा लाभ नाकारला आहे. महाविद्यालय तंतोतंत डोंगराळ भागात येत नसल्याने, कार्यप्रदर्शन पुनरावलोकनाचा प्रश्न नाही. महाविद्यालयात प्राचार्य म्हणून आपल्या सेवेत सातत्य ठेवण्याचा ठराव संमत करून त्याद्वारे वय ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मुदत वाढविण्यात आली आहे, असा जाधवर यांचा दावा होता.

न्यायालयाने योग्य आदेशाद्वारे प्रतिवादींना निर्देश देऊन शासन निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत केली होती.

जाधवर यांच्या कामगिरीबद्दल व अधिकारांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी विविध तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. ते इतर शैक्षणिक संस्था चालवत आहेत. प्राचार्यांच्या कामाव्यतिरिक्त इतर कामांमध्ये व्यस्त आहेत. त्यांच्या कामगिरीबद्दल आणि इतर तक्रारींबाबत तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी परवानगी द्यावी. जाधवर यांनी भौतिक तथ्ये दडपली आहेत. न्यायालयासमोर ते स्वच्छ हेतूने आलेले नाहीत, असे प्रतिवादींचे व न्यायालयाचे म्हणणे होते.

प्रतिवादींनी प्रत्युत्तरात म्हटले की जाधवर यांचा संपूर्ण प्रयत्‍न असे म्हणण्‍याचा आहे की पफाॅर्मन्स रिव्ह्यू अजिबात नसावा.‌ जाधवर यांनी राज्य प्राधिकरणाचे कोणतेही प्रतिनिधित्व केले नाही आणि सीवायडीपी महाविद्यालयानेही नाही. किंवा राज्य सरकारच्या मान्यतेने कामगिरी पुनरावलोकन समितीचा (पफाॅर्मन्स रिव्ह्यू कमिटी) निर्णय होईपर्यंत विद्यापीठ ६५ वर्षे वयापर्यंत जाधवर यांना पुढे मुदत देऊ शकत नाही. पफाॅर्मन्स रिव्ह्यू अनिवार्य आहे आणि २०१६ च्या अध्यादेशाद्वारे ही अट काढून टाकण्यात आलेली नाही.

प्रतिवादी क्रमांक १ ते ३ साठी एस. देशमुख यांनी ४ साठी एन.सी. वाळिंबे व ५ साठी राजेंद्र अनभुले यांनी काम पाहिले. याचिकाकर्त्यांकडून तेजस दांडे, भरत गढवी यांनी काम पाहिले.

दरम्यान, प्रा. सुधाकर उद्धवराव जाधवर यांच्या स्वत:च्या महाविद्यालयातही प्राचार्य पदावर गदा आलेली असून पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेवरील सदस्यत्वही संपुष्टात आलेले आहे.