न्यायमूर्ती चौकशी समितीचा अहवाल लोकसभा अध्यक्षांना सादर; माजी न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या अडचणी वाढणार?

नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील गंभीर आरोपांची चौकशी करणाऱ्या ‘न्यायाधीश चौकशी समिती’ने आपला अंतिम अहवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. १९६८ च्या न्यायाधीश चौकशी कायद्यातील कायदेशीर तरतुदींना अधीन राहून हा अहवाल सादर करण्यात आला असून, यामुळे आता या प्रकरणाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वात झाली चौकशी

गेल्या वर्षी १२ ऑगस्ट रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून एका उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती काम करत होती. या समितीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ अधिवक्ते बी.व्ही. आचार्य यांसारख्या कायदेतज्ज्ञांचा समावेश होता. या समितीने संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास करून हा अहवाल तयार केला आहे.

काय होते नेमके प्रकरण?

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील अधिकृत निवासस्थानी जळलेल्या चलनी नोटांचा एक मोठा संच आढळून आला होता. या धक्कादायक प्रकारानंतर त्यांना तातडीने पुन्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पाठवण्यात आले होते. या गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार आणि संशयास्पद बाबींमुळे त्यांच्याविरुद्ध संसदेत महाभियोगाची (Impeachment) प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आली होती.

अहवालापूर्वीच दिला होता राजीनामा

या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची घडामोड म्हणजे, चौकशी समितीचा हा अहवाल लोकसभा अध्यक्षांना सुपूर्द केला जाण्यापूर्वीच, म्हणजेच गेल्या महिन्यात न्यायमूर्ती वर्मा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा राष्ट्रपतींकडे सोपवला होता. महाभियोगाची कारवाई पूर्ण होण्याआधीच त्यांनी पद सोडल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले होते.

आता हा चौकशी अहवाल लोकसभा अध्यक्षांकडे आल्यामुळे, या अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे माजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावर कोणती कायदेशीर कारवाई होते, याकडे कायदेतज्ज्ञ आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.