लाडकी बहीण योजना: महिलांच्या खात्यात ४,५०० रुपये जमा होण्यास सुरुवात; नवीन यादी जाहीर 

मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. तांत्रिक अडचणी किंवा ई-केवायसी (e-KYC) अपूर्ण असल्यामुळे ज्या पात्र महिलांचे मागील ३ महिन्यांचे हप्ते रखडले होते, त्यांच्या खात्यात आता एकत्रित ४,५०० रुपये जमा होण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे.

४,५०० रुपये एकत्रित कोणाला मिळणार?

ज्या महिलांचे अर्ज मंजूर असूनही नोव्हेंबर २०२५ पासून तांत्रिक कारणांमुळे लाभ मिळालेला नव्हता, अशा महिलांना हा लाभ मिळत आहे.

थकीत हप्ते : नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी या तीन महिन्यांचे एकत्रित प्रत्येकी १,५०० रुपये याप्रमाणे एकूण ४,५०० रुपये बँक खात्यात वर्ग केले जात आहेत.

थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) : हे पैसे डीबीटीच्या माध्यमातून थेट महिलांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा होत आहेत.

नियमित लाभार्थी : ज्या महिलांना दरमहा वेळेवर पैसे मिळत आहेत, त्यांना फेब्रुवारीचा नियमित हप्ता (१,५०० रुपये) नियमानुसार दिला जाईल.

ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मोठी संधी

ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करताना अनेक महिलांकडून तांत्रिक चुका झाल्या होत्या (उदा. अर्जात चुकीची माहिती भरणे किंवा निकषांचा चुकीचा पर्याय निवडणे). यामुळे राज्यातील लाखो महिलांचे हप्ते थांबले होते. यावर तोडगा म्हणून सरकारने खालील महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

मुदतवाढ : महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ई-केवायसी दुरुस्तीची सुविधा ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

दुरुस्तीची संधी : ज्या महिलांनी पूर्वी आधार प्रमाणीकरण करताना चुकीचा पर्याय निवडला होता, त्या आता पोर्टलवर जाऊन आपली चूक सुधारू शकतात.

अंगणवाडी सेविकांमार्फत पडताळणी : पात्र महिला लाभापासून वंचित राहू नयेत यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंगणवाडी सेविकांकडून प्रत्यक्ष घरपोच पडताळणी केली जात आहे.

हप्ता २,१०० रुपये होणार का?

राज्यातील महिलांमध्ये सध्या हप्ता वाढीबाबत मोठी उत्सुकता आहे. निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनानुसार, मासिक हप्ता २,१०० रुपये करण्याबाबत शासन स्तरावर सकारात्मक हालचाली सुरू आहेत. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी अनेक सभांमध्ये याचे सुतोवाच केले आहे. सध्या लाभार्थी डेटाची पडताळणी सुरू असून, लवकरच याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित होण्याची शक्यता आहे.