खाजगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या सरकारी डॉक्टरांना मोठा झटका; उच्च न्यायालयाकडून सर्व याचिका फेटाळत कडक निर्देश

छत्रपती संभाजीनगर : सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेशी संबंधित एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या खाजगी वैद्यकीय व्यवसायाबाबत (Private Practice) एक कठोर आणि स्पष्ट निर्णय दिला आहे. ३० जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या या निकालानुसार, सार्वजनिक आरोग्य विभागात कार्यरत असलेल्या कोणत्याही शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्याला शासकीय सेवेत असताना खाजगी प्रॅक्टिस करता येणार नाही, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले आहे.

याचिका फेटाळत नियमांची कडक अंमलबजावणी

या विषया संदर्भात न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विविध प्रलंबित याचिकांवर सुनावणी घेत खंडपीठाने त्या सर्व याचिका फेटाळून लावले आहेत. आपल्या निर्णयात निरीक्षण नोंदवताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम आणि राज्य सरकारच्या विद्यमान धोरणांनुसार सर्व शासकीय वैद्यकीय अधिकारी हे पूर्णवेळ सरकारी सेवेसाठी नियुक्त केलेले असतात. त्यामुळे त्यांनी आपला संपूर्ण वेळ, ऊर्जा आणि वैद्यकीय कौशल्य केवळ आणि केवळ सामान्य जनतेसाठी असलेल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठीच वापरणे अपेक्षित आहे.

सरकारी सेवेसोबत खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय सुरू ठेवण्यास परवानगी देणे हे कायदेशीर नियमांच्या आणि थेट सार्वजनिक हिताच्या विरोधात असल्याचेही न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान अधोरेखित केले. सरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून रुग्णसेवेला आणि शासकीय कर्तव्यालाच सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणे सक्तीचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी

न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची उपलब्धता व उपस्थिती वाढण्यास मोठी मदत होईल, अशी दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेकदा शासकीय रुग्णालयांत डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीबाबत आणि ते खाजगी रुग्णालयांत व्यस्त असल्याबाबतच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला शिस्त लावणारा आणि लोकाभिमुख करणारा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

सरकारी बाजू आणि कायदेतज्ज्ञांचे मत

या संपूर्ण खटल्यात राज्य सरकारच्या वतीने सहायक शासकीय अभियोक्ता अतुल काळे यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. तसेच आरोग्य विभागाचे विधी सल्लागार ॲड. सतीश भेंडेकर यांनी आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रे, तगडा युक्तिवाद आणि समन्वयाची धुरा सांभाळत शासनाच्या भूमिकेला भक्कम साथ दिली.

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय केवळ शासकीय सेवेत शिस्त व तत्त्वनिष्ठा राखणारा नाही, तर सर्वसामान्यांना आणि गरिबांना दर्जेदार, मोफत व वेळेवर वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने अत्यंत क्रांतिकारी आहे. राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागानेही या निर्णयाचे मनापासून स्वागत केले असून, यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि रुग्णहित अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.