राष्ट्रीय

संसदेच्या चार आठवड्यांच्या हिवाळी अधिवेशनला आजपासून सुरुवात

विरोधकांकडून अदाणी प्रकरणावरून भाजपाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली : संसदेचे चार आठवड्यांचे हिवाळी अधिवेशन आज (२५ नोव्हेंबर) पासून सुरू होत आहे. यामध्ये अमेरिकेकडून अदाणी यांच्यावर करण्यात आलेले लाचखोरीचे आरोप ते मणिपूरमध्ये भडकलेला हिंसाचार या मुद्द्यांवर विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले जाण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे भाजपाच्या नेतृत्वात एनडीएने हरियाणानंतर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत दमदार यश मिळवल्याने सत्ताधारी पक्षांचा आत्मविश्वास देखील उंचावलेला आहे.

झारखंड विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीमधील सहकारी पक्षांची प्रतिष्ठा वाचली असली तरीही काँग्रेस पक्षामध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत नाही. मात्र अशा परिस्थितीतही विरोधक हिवाळी अधिवेशनादरम्यान अदाणी प्रकरण आणि मणीपुरमधील हिंसाचार या मुद्द्यांवर केंद्र सराकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

दुसरीकडे केंद्र सरकार संसदेच्या संयुक्त समितीच्या विचाराधीन असलेले वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाला मंजूरी मिळवण्याचा प्रयत्न करताना दिसेल. या समितीच्या अध्यक्षा जगदंबिका पाल यांनी समितीचा अहवाल तयार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र या अहवालाच्या विरोधात असलेले सदस्य मात्र अजून वेळ मागत आहेत, तसेच ते सोमवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेण्याची शक्यता देखील आहे.

संयुक्त समिती स्थापन करताना या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंतचा वेळ दिला होता. मात्र संयुक्त समितीचा अहवाल लोकसभेत सादर करण्यात आल्यानंतर लगेच सरकारने हे वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक चर्चेसाठी, तसेच मंजूर करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात सूचीबद्ध केले आहे.

केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्यसभेतील सभागृह नेते जेपी नड्डा, संसंदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीनंतर, सरकारच्या बाजूने हिवाळी अधिवेशनाचे काम सुरळीत चालावे यासाठी आवाहन केले आहे.

दरम्यान विरोधकांकडून अधिवेशनात अदाणी यांच्यावर झालेल्या आरोपांवर चर्चेची मागणी करण्यात आली आहे. याबद्दल किरेन रिजिजू यांनी माध्यमांना सांगितले की, दोन्ही सभागृहांच्या कामकाज सल्लागार समित्या लोकसभा आणि राज्यसभा अध्यक्षांच्या परवानगीने संसदेतील चर्चेच्या विषयांवर निर्णय घेतील.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page