बदनामीकारक वार्तांकनाबद्दल ‘रिपब्लिक टीव्ही’ला मुंबई हायकोर्टाने सुनावले!

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोर्टरूममध्ये वेगळाच प्रसंग घडला. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी रिपब्लिक टीव्ही आणि त्याचे संपादक अर्नब गोस्वामी यांना थेट आणि ठणकावून सांगितले – “पातळी सोडून वागू नका! बातमी करा, टीका करा, पण माणसाची अब्रू चव्हाट्यावर मांडू नका!”

उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी रिपब्लिक टीव्ही आणि अर्नब गोस्वामी यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात बदनामीचा दावा दाखल केला आहे. त्यांनी आरोप केला की, चॅनेलने सातत्याने अशा बातम्या प्रसारित केल्या ज्यात त्यांना सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) तपासणीशी जोडले गेले आणि यामुळे त्यांच्या प्रतिष्ठेचे गंभीर नुकसान झाले.

अंबानींनी स्पष्ट केले की, ते नोव्हेंबर २०१९ मध्येच रिलायन्स कम्युनिकेशनच्या नॉन-एग्झिक्युटिव्ह डायरेक्टरपदाचा ते राजीनामा देऊन बाहेर पडले होते, तरीही चॅनेल त्यांना या प्रकरणांशी जोडत राहिले, हे त्यांना मान्य नव्हते.

अंबानींचे वकील अ‍ॅड. मयूर खंडेपारकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की चॅनेलने अंबानींचा फोटो वारंवार स्क्रीनवर दाखवत “फायनान्शियल स्कॅम मास्टरमाईंड”, “चीट”, “मनी लाऊंड्रर” आणि “फ्रॉड” असे शब्द वापरले आणि हे केवळ वार्तांकन नसून एक नियोजित मोहीम होती.

यावर न्यायमूर्ती जाधव यांनी चॅनेलच्या वकिलांना सुनावले. ते म्हणाले, “वक्तृत्व कमी करा. विशेषणे वापरू नका, कुणाला कमी लेखू नका… बातमी द्या, ते ठीक आहे. पण पातळी सोडणे मात्र ठीक नाही.” त्याचवेळी न्यायमूर्तींनी एक महत्त्वाची गोष्टही नमूद केली. ते म्हणाले, “मी कोणत्याही माध्यम संस्थेला गप्प करत नाही. बातम्या करत राहा, कथा सांगत राहा, टीका करा, फक्त खालच्या पातळीवर जाऊन अपमानास्पद भाषा वापरू नका.”

न्यायमूर्तींनी चॅनेलला केवळ समज दिली नाही, तर कारवाईचाही थेट इशारा दिला. ते म्हणाले, “दिल्ली उच्च न्यायालयात शशी थरूर प्रकरणात जे घडले, तसे माझ्या कोर्टात होऊ नये. जर उद्या कुणी तक्रार घेऊन आले आणि चॅनेलने माझे ऐकले नाही, तर मी तातडीने आदेश देईन.”

थोडक्यात, बातम्यांच्या नावाखाली भाषेची पातळी सोडणे न्यायालयाला अजिबात मान्य नाही, हे स्पष्ट झाले. चॅनेलच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला की ‘सेबी’ च्या आदेशातच अंबानींचा उल्लेख आहे, त्यामुळे त्यावर भाष्य करणे हा ‘फेअर कॉमेंट’चा अधिकार आहे. पण न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बातमी करण्याचा आणि कुणाला वैयक्तिकरित्या खलनायक ठरवण्याचा अधिकार एकच नाही.

चौथा स्तंभ म्हणजे न्यायदंड नव्हे!

हे प्रकरण आता १६ एप्रिलला सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले असून चॅनेलने औपचारिक उत्तर सादर करायचे आहे. हे प्रकरण केवळ अनिल अंबानी विरुद्ध रिपब्लिक टीव्ही एवढ्यापुरते मर्यादित नाही. भारतातील टीव्ही पत्रकारितेतील एक जुना आणि न सुटलेला प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला आहे की आक्रमक बातमीदारी आणि जबाबदार पत्रकारिता यांच्यातील सीमारेषा नक्की कुठे आहे? न्यायालयाने माध्यमस्वातंत्र्यावर कुठलीही बंधने घातली नाहीत. मात्र एक ठणठणीत संदेश दिला, बातमी जरूर करा, टीका करा, पण भाषेची पातळी सांभाळा. चौथा स्तंभ म्हणजे न्यायदंड नव्हे!