केंद्र सरकारकडून जनगणनेची अधिसूचना जारी! जनगणना दोन टप्प्यात होणार

नवी दिल्ली : गृह मंत्रालयाने सोमवारी जात जनगणनेसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकार दोन टप्प्यात जात जनगणना करणार आहे. अधिसूचनेनुसार, पहिला टप्पा १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होईल. त्यात हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख ही ४ डोंगराळ राज्ये समाविष्ट आहेत.

दुसरा टप्पा १ मार्च २०२७ पासून सुरू होईल. यामध्ये देशातील उर्वरित राज्यांमध्ये जनगणना सुरू होईल. त्याआधी रविवारी गृहमंत्री अमित शहा यांनी वरिष्ठ अधिका-यांसोबत १६ व्या जनगणनेच्या तयारीचा आढावा घेतला. केंद्राने ३० एप्रिल २०२५ रोजी जात जनगणना करण्याची घोषणा केली होती. स्वातंत्र्यानंतर देशातील ही पहिली जात जनगणना असेल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले होते की, जात जनगणना मूलभूत जनगणनेसोबतच केली जाईल.

काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष जातीय जनगणनेची मागणी करत आहेत. देशातील शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. ती दर १० वर्षांनी केली जाते. त्यानुसार, पुढील जनगणना २०२१ मध्ये होणार होती, परंतु कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली.

२०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक जनगणना झाली

मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात २०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक आणि जातीय जनगणना करण्यात आली होती. ती ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाने केली होती. तथापि, या सर्वेक्षणाचा डेटा कधीही सार्वजनिक केला गेला नाही. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर फक्त एससी-एसटी कुटुंबांचा डेटा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. १९४८ च्या जनगणना कायद्यात एससी-एसटींची गणना करण्याची तरतूद आहे. ओबीसींची गणना करण्यासाठी त्यात सुधारणा करावी लागेल. यामुळे ओबीसीच्या २,६५० जातींचा डेटा उघड होईल. २०११ च्या जनगणनेनुसार, १,२७० एससी आणि ७४८ एसटी जाती आहेत. २०११ मध्ये एससी लोकसंख्या १६.६% आणि एसटी ८.६% होती.

जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये २९ कॉलम

२०११ पर्यंत, जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये एकूण २९ कॉलम होते. यामध्ये नाव, पत्ता, व्यवसाय, शिक्षण, रोजगार आणि स्थलांतर असे प्रश्न समाविष्ट होते आणि फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या प्रवर्गातील प्रश्नांची नोंद केली जात होती. आता जातीय जनगणनेसाठी त्यात अतिरिक्त कॉलम जोडता येतील.

कायद्यात सुधारणा करावी लागेल

१९४८ च्या जनगणना कायद्यात एससी-एसटींची गणना करण्याची तरतूद आहे. ओबीसींची गणना करण्यासाठी त्यात सुधारणा करावी लागेल. यामुळे ओबीसीच्या २,६५० जातींचा डेटा उघड होईल. २०११ च्या जनगणनेनुसार, १,२७० एससी आणि ७४८ एसटी जाती आहेत. २०११ मध्ये एससी लोकसंख्या १६.६% आणि एसटी ८.६% होती.

राहुल गांधींनी केली जातीय जनगणनेची मागणी

२०२३ मध्ये जातीय जनगणनेची मागणी करणारे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे पहिले होते. त्यानंतर, ते देश-विदेशातील अनेक बैठका आणि व्यासपीठांवर केंद्राकडे जातीय जनगणनेची मागणी करत आहेत.