नेमप्लेट दाखवण्याची मागणी उद्दामपणे नाकारत दंड आकारणाऱ्या वाहतूक पोलिसामुळे नागरिकांना मनःस्ताप

पुणे : एक चारचाकी वाहनचालक सहकुटुंब सोलापूर – पुणे महामार्गावर प्रवास करत असताना पाटस टोलनाका या ठिकाणी गाडी ट्रॅफिक पोलिसांनी थांबवली. लायसन्सची मागणी करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्याने त्याची नेमप्लेट दाखवण्याची मागणी उद्दामपणे नाकारत सरकारी कामात अडथळा आणत असल्याचा आरोप करुन बळजबरीने दीड हजार रुपये दंड वाहनचालकांकडून आकारला.

संबंधित वाहनचालकाने ‘डीजी लाॅकर’ मधील लायसनचा फोटो कर्मचाऱ्याला दाखवला पण त्याने ओरिजनल लायसन्सचा हट्ट धरला. फोटो चालणार नाही असे सांगितले. वाहनचालकाने दंडाची रक्कम भरण्याची तयारी दाखवली आणि संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्याचे नाव जाणून घेण्यासाठी नेमप्लेट दाखवण्याची मागणी केली.‌ नारंगी रंगाचे जाकिट त्याने घातले होते. त्या खाली असलेल्या शर्टच्या खिशावर नेम प्लेट आहे की नाही, संबंधित व्यक्ती पोलीस कर्मचारी आहे की नाही ही शंका वाहनचालकाने बोलून दाखवली तेव्हा दंडाच्या पावतीवर नाव येईल, असे सांगून त्याने नाव शेवटपर्यंत दाखवले नाही.

या कर्मचाऱ्याच्या सोबत असलेल्या अन्य वाहतूक पोलिसांनी सुध्दा सहकाऱ्याची बाजू लावून धरली. नागरिकांना संबंधित पोलिस कर्मचारी कोण आहे याची ओळख व्हावी यासाठी नेम प्लेट लावणे गरजेचे असताना या कर्मचाऱ्याने व्हिडिओ शूटिंग करत सरकारी कामात अडथळा आणत असल्याचा आरोप करुन दबाव आणत या कुटुंबाला मन:स्ताप दिला.

पाटस वाहतूक पोलिसांकडून राज्याच्या वाहतूक विभागाचे अप्पर पोलीस महासंचालक यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष

वाहतूक पोलिसांच्या वर्तनावर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी नाराजी नोंदवताच राज्याचे वाहतूक अप्पर पोलिस महासंचालकांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील पोलीस आयुक्त आणि अधीक्षक यांच्यासाठी परिपत्रक काढले आहे. यात सर्व वाहतूक पोलीस (Traffic Police) अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना चालकांकडून प्रलंबित ई-चलान दंड वसुलीसाठी कोणतीही जबरदस्ती करू नये, पैशांची अवैध मागणी करू नये आणि चालकांशी सौजन्याने वागावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहे. तसेच या सूचनांचे किंवा ई-चलान वसुलीबाबत जारी केलेल्या परिपत्रकाचे पालन न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. तरीदेखील पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये येणाऱ्या पाटस टोल नाक्यावरील वाहतूक पोलिसांकडून सर्रासपणे याकडे दुर्लक्ष केले जात असून उलट नेमप्लेट बाबत विचारणा करणाऱ्या नागरिकांनाच सरकारी कामात अडथळा आणल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची धमकी मिळत आहे. या पोलिसावर आता काय कारवाई होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.