एमपीएससीचा तिढा कायम; आश्वासनांनंतरही विद्यार्थ्यांचा एल्गार, सरकारची आता कसोटी

विशेष प्रतिनिधी | महाराष्ट्र मिशन

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांतील कथित अनियमितता, पेपरफुटीचा आरोप, भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून पुण्यात सुरू झालेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन पाच दिवसांनंतरही कायम आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर सरकारने काही मागण्यांवर भूमिका स्पष्ट केली, एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची बदली केली आणि अध्यक्षांबाबत घटनात्मक प्रक्रियेनुसार चौकशीचा मार्ग सांगितला. मात्र अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम असल्याने आंदोलन पुन्हा तीव्र झाले आहे.

सरकारची आश्वासने; तरी मुख्य मागणी प्रलंबित

३० सप्टेंबरच्या बैठकीनंतर सरकारने आगामी एमपीएससी परीक्षा ऑफलाइन घेण्याची भूमिका, मोठ्या प्रमाणातील रिक्त पदांची भरती, एकत्रित पदभरतीचे नियोजन आणि ‘सिंगल कार्ड’ व्यवस्थेसह विविध मुद्द्यांवर आश्वासने दिली. सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची बदलीही करण्यात आली. अध्यक्षांना थेट हटविण्याऐवजी घटनात्मक प्रक्रियेनुसार पुढील कार्यवाही करण्याची भूमिका सरकारने घेतली. या पार्श्वभूमीवर आंदोलन स्थगित झाले होते; मात्र अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम राहिल्याने विद्यार्थ्यांचा संघर्ष पुन्हा सुरू झाला.

तीन ठिकाणी आंदोलन; परीक्षा पद्धतीवर विद्यार्थ्यांमध्ये मतभेद

पुण्यातील आंदोलन आता एस. एम. जोशी पूल, लालबहादूर शास्त्री रस्ता आणि अलका चौक-टिळक चौक अशा तीन ठिकाणी विभागले आहे. एका गटाची मागणी वस्तुनिष्ठ अर्थात बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिका पद्धतीकडे परतण्याची आहे, तर दुसरा गट २०२५पासून लागू केलेली वर्णनात्मक पद्धत कायम ठेवण्याच्या बाजूने आहे. रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने मात्र अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा प्रमुख केला आहे. त्यामुळे आंदोलनाचा विस्तार होत असतानाच विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांमध्येही मतभेद समोर आले आहेत.

आंदोलनाला राजकीय पाठबळ; नेत्यांच्या भूमिकांनी संघर्षाला नवे वळण

आंदोलनाला विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचा पाठिंबा मिळत आहे. शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी थेट संपर्क साधून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याची विनंती केली. संजय राऊत यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत सरकारवर टीका केली, तर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांना आंदोलनस्थळी काही विद्यार्थ्यांच्या घोषणाबाजीला सामोरे जावे लागले. दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी आंदोलनाच्या राजकीय वापरावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाबरोबरच राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांनाही वेग आला आहे.

अभिजीत दिपके आंदोलनात; व्यापक आंदोलनाचा इशारा

कॉकरोच जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी एस. एम. जोशी पुलावरील आंदोलनात सहभागी होत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या तरुणांच्या प्रश्नाला व्यापक स्वरूप असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारने विद्यार्थ्यांचा आवाज ऐकला नाही तर त्याचा परिणाम पुढे दिसेल, अशी भूमिका मांडली. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अधिक व्यापक करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राहुल गांधींसह विरोधकांचा पाठिंबा

एमपीएससी आंदोलनाचा मुद्दा राज्याच्या राजकारणाच्या पलीकडेही चर्चेत आला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देत अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासह रिक्त सरकारी पदांच्या भरतीचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्यातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील नेत्यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.

पोलिसांचा बंदोबस्त; आंदोलनाचा व्याप वाढला

आंदोलनाच्या विविध ठिकाणी पोलिसांचा बंदोबस्त वाढविण्यात आला आहे. आंदोलकांची संख्या आणि विविध ठिकाणी सुरू असलेले आंदोलन लक्षात घेऊन प्रशासनाकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे. आंदोलनाचा व्याप वाढत असल्याने पुढील काही दिवसांत कायदा-सुव्यवस्था आणि वाहतुकीचा प्रश्नही प्रशासनासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

सरकारसमोर आता खरी कसोटी

एमपीएससीचा प्रश्न आता केवळ अध्यक्षांच्या राजीनाम्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. परीक्षांवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास, पेपरफुटीवरील कारवाई, परीक्षा पद्धतीतील स्थैर्य, रिक्त पदांची भरती आणि आयोगाच्या कारभारातील पारदर्शकता हे प्रश्न एकाच वेळी सरकारसमोर आहेत.

सरकारच्या आश्वासनांची अंमलबजावणी किती वेगाने होते, अध्यक्षांबाबतची पुढील प्रक्रिया कोणत्या दिशेने जाते आणि प्रलंबित मागण्यांवर काय निर्णय होतो, यावर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार आहे. त्याचवेळी विद्यार्थ्यांमधील मतभेद मिटतात का आणि विविध राजकीय नेत्यांचा सहभाग आंदोलनाला किती व्यापक स्वरूप देतो, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सरकारच्या निर्णयांची अंमलबजावणी आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवरील पुढील पाऊल यावर आता या आंदोलनाचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे एमपीएससीचा हा संघर्ष केवळ पुण्यातील आंदोलन न राहता राज्यातील स्पर्धा परीक्षांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न बनला आहे.