विशेष प्रतिनिधी | महाराष्ट्र मिशन
नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. मात्र, विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात एसआयआर प्रक्रियेशी संबंधित काही निर्णय एकतर्फी पद्धतीने घेतल्याच्या आरोपांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि इतर निवडणूक आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे.
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना तत्काळ निलंबित करावे किंवा त्यांच्या अधिकारांवर अंतरिम मर्यादा आणावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय असा आदेश देणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली.
निवडणूक आयोगातील निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेतले जाणे अपेक्षित असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. संबंधित निर्णय प्रत्यक्षात कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून घेतले गेले होते की नाही, हे आयोगाच्या उत्तरानंतर स्पष्ट होणार आहे. जर काही निर्णय मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आवश्यक बहुमत किंवा एकमताशिवाय घेतल्याचे आढळले, तर त्या निर्णयांवर फेरविचार करून ते रद्द करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि केंद्रासह संबंधित प्रतिवादींकडून उत्तर मागवले आहे. याचिकेत एसआयआर प्रक्रियेशी संबंधित निर्णयांमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय निर्णय घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे आरोप अद्याप न्यायालयाने सिद्ध झालेले नसून, संबंधित पक्षांचे उत्तर आल्यानंतरच या मुद्द्यांवर पुढील सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्रातील एसआयआर वादाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची सुनावणी
एसआयआर प्रक्रियेवरून महाराष्ट्रासह विविध ठिकाणी राजकीय पक्ष आणि संघटनांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात असताना सर्वोच्च न्यायालयातील ही सुनावणी महत्त्वाची ठरली आहे. न्यायालयाने सध्या ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनास अंतरिम मंजुरी दिलेली नसली, तरी आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत थेट उत्तर मागविल्याने या प्रकरणाला कायदेशीर महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
आता निवडणूक आयोग आपल्या निर्णयप्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयासमोर काय भूमिका मांडतो आणि त्या उत्तराच्या आधारे न्यायालय पुढील सुनावणीत कोणती भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
युक्तिवादात नेमके काय झाले?
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील आरोप गंभीर असल्याचे सांगत तातडीने अंतरिम आदेश देण्याची मागणी केली. “काही अंतरिम आदेश द्यावा लागेल, अन्यथा देशात परिस्थिती गंभीर होईल,” असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
यावर खंडपीठाने ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित केल्यास निवडणूक आयोगाचे कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता व्यक्त करत, “मग निवडणुका कोण घेणार?” असा सवाल केला. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उर्वरित दोन निवडणूक आयुक्तांकडून कामकाज पाहता येईल, असा युक्तिवाद केला.
याचिकाकर्त्यांनी एसआयआर संदर्भातील निर्णय इतर निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय घेतल्याचा आरोप केला. त्यावर न्यायालयाने आधी निवडणूक आयोगाचे उत्तर घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी, नोंदींवरून एखादा निर्णय सर्वसंमतीने किंवा आवश्यक बहुमताने घेतला नसल्याचे आढळल्यास त्यावर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते, असे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने मात्र केवळ वृत्तपत्रांतील बातम्यांच्या आधारे अंतरिम आदेश देता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले. आयोगाचे उत्तर आल्यानंतर संबंधित निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेनुसार झाले की नाही, याची तपासणी केली जाईल.
