शांततापूर्ण आंदोलन हा संविधानाचा अधिकार; विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर भाष्य!
नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीच्या जंतर-मंतर मैदानावर शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अमानुषपणे लाठीचार्ज करणाऱ्या दिल्ली पोलीस आणि प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एका सुनावणीदरम्यान मोठा झटका दिला आहे. संविधानाने नागरिकांना शांततापूर्ण वातावरणात आणि कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा पूर्ण हक्क दिला असून, जोपर्यंत आंदोलन शांततापूर्ण आहे, तोपर्यंत केवळ आंदोलन सुरू आहे या कारणास्तव पोलिसांनी त्यावर लाठीचार्ज करता येणार नाही, अशी अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढील सुनावणी
‘नीट’ (NEET) पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून देशभरात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून अतिरिक्त बळाचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप करणाऱ्या विविध याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे ही महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचाही समावेश होता.
दरम्यान, बिहारमध्ये निदर्शकांविरुद्ध AK-47 सारख्या शस्त्रांचा आणि अवाजवी बळाचा वापर केल्याप्रकरणी आरजेडी नेते मनोज झा यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ही याचिका २० जुलै रोजी ‘संसद चलो’ मोर्चा काढणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अश्रूधूर आणि लाठीमाराच्या घटनांच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या इतर याचिकांसोबत जोडली आहे.
पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्न आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे संकेत
विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तीव्र असताना सुरुवातीला न्यायालयाकडून काही निरीक्षणे नोंदवली गेली असली, तरी सोमवारी घेतलेल्या भूमिकेतून सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या दडपशाहीवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. निदर्शने किंवा आंदोलनांना सामोरे जाताना पोलीस आणि सुरक्षा दलांनी नेमके कसे वर्तन करावे, यासाठी आता देशभरासाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) आणण्याचा विचार केला जाईल, असे संकेतही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या संवैधानिक अधिकारांना संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
