एमपीएससी अध्यक्षांवर कारवाई होणार?; फडणवीसांची राज्यपालांकडे चौकशी समितीची शिफारस

विशेष प्रतिनिधी | महाराष्ट्र मिशन

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कारभारावरून पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता महत्त्वाचे घटनात्मक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीएससीचे विद्यमान व माजी अध्यक्ष तसेच सदस्यांविरोधात संविधानाच्या कलम ३१७ अंतर्गत कारवाईच्या प्रक्रियेसाठी समिती स्थापन करण्याची शिफारस राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा यांच्याकडे केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून तीन महिन्यांत चौकशी अहवाल मागवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

एमपीएससीच्या परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार, औषध निरीक्षक परीक्षेतील पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील विलंब आणि आयोगाच्या कारभारातील पारदर्शकतेच्या प्रश्नावरून विद्यार्थ्यांचा असंतोष वाढला आहे. अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहे. सरकारने यापूर्वी अध्यक्षांवर थेट कारवाई करण्याऐवजी घटनात्मक प्रक्रियेनुसार चौकशीचा मार्ग स्वीकारला होता. आता त्याच दिशेने समिती स्थापनेची शिफारस करण्यात आली आहे.

 तीन महिन्यांत काय स्पष्ट होणार?

प्रस्तावित समितीने चौकशी केल्यानंतर तिच्या अहवालातील निष्कर्ष महत्त्वाचे ठरणार आहेत. चौकशीत अध्यक्ष किंवा सदस्यांविरोधात कोणते निष्कर्ष नोंदवले जातात, यावर पुढील घटनात्मक कारवाईची दिशा ठरू शकते. त्यामुळे राज्यपाल समिती स्थापन करतात का, तिची रचना काय असते आणि चौकशी कधी सुरू होते, याकडे आता विद्यार्थ्यांसह स्पर्धा परीक्षार्थींचे लक्ष राहणार आहे.

सचिवांची बदली; इतर निर्णयही आधीच

विद्यार्थ्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांना पदावरून कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. आगामी परीक्षा ऑफलाइन घेणे, रिक्त पदांच्या भरतीबाबत नियोजन करणे आणि परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याबाबतही सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे अध्यक्ष व सदस्यांवरील चौकशीची शिफारस ही सरकारने दिलेल्या आश्वासनांच्या पुढील टप्प्यापैकी एक मानली जात आहे.

विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अद्याप संपलेले नाही

सरकारच्या आधीच्या आश्वासनांनंतर आंदोलन स्थगित झाले होते; मात्र काही विद्यार्थी गटांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केले. पुण्यात आंदोलन तीन ठिकाणी विभागले असून परीक्षा पद्धतीवरही विद्यार्थ्यांमध्ये मतभेद आहेत. त्यामुळे सरकारसमोर केवळ अध्यक्षांच्या चौकशीचा प्रश्न नसून आंदोलनातील विविध गटांशी संवाद साधण्याचेही आव्हान आहे.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधून आंदोलक विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याची विनंती केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींनी पवारांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी सरकार आणि विद्यार्थ्यांमध्ये थेट चर्चा होण्याची गरज व्यक्त केली.

 आता पुढील काही दिवस निर्णायक

राज्यपालांकडून समिती स्थापनेचा निर्णय, समितीची रचना, चौकशीची सुरुवात आणि विद्यार्थ्यांशी सरकारचा पुढील संवाद या चार घडामोडींवर आता एमपीएससी आंदोलनाची दिशा अवलंबून राहणार आहे. त्याचवेळी आंदोलन सुरूच राहिल्यास सरकारवरील दबाव आणखी वाढू शकतो.

त्यामुळे फडणवीसांची राज्यपालांकडे केलेली शिफारस ही अंतिम कारवाई नसून पुढील घटनात्मक प्रक्रियेची सुरुवात आहे. समिती प्रत्यक्षात कधी स्थापन होते आणि चौकशीत काय निष्पन्न होते, यावर एमपीएससी अध्यक्ष व सदस्यांच्या भवितव्याचा पुढील निर्णय अवलंबून राहणार आहे.