मुंबई : भ्रष्टाचार निर्मूलन, मानवी हक्क यासारखे शब्द वापरण्यापासून स्वयंसेवी संस्थांना रोखता येणार नाही, असे स्पष्ट करताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट करताना धर्मादाय आयुक्तांनी स्वयंसेवी संस्थांच्या नावात भ्रष्टाचार निर्मूलन, भ्रष्टाचार निर्मूलन महासंघ, भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, भ्रष्टाचारमुक्त भारत अथवा मानवी हक्क या शब्दांचा वापर करण्यास मनाई करणारे परिपत्रक रद्द केले. धर्मादाय आयुक्तांनी ४ जुलै २०१८ रोजी परिपत्रक काढून ज्या संस्थांच्या नावामध्ये भ्रष्टाचार निर्मूलन, भ्रष्टाचार निर्मूलन महासंघ, भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, भ्रष्टाचारमुक्त भारत, तसेच मानवी हक्क असे शब्द वापरण्यात आले आहेत त्या संस्थांच्या विश्वस्तांना नोटिसा बजावण्याचे तसेच संस्थांच्या नावातून ते शब्द वगळण्याचे निर्देश दिले होते. त्या विरोधात पुण्यातील मानवी हक्क संरक्षण जागृती या संस्थेचे विकास कुचेकर व अभिषेक हरिदास यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन धर्मादाय आयुक्तांच्या परिपत्रकाला आव्हान दिले होते.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर करताना धर्मादाय आयुक्तांचे परीपत्रक रद्द केले.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
धर्मादाय आयुक्तांनी परिपत्रक जारी करून नोटिसा बजावल्या. धर्मादाय आयुक्तांचे परिपत्रक राज्यघटनेतील समानता आणि संघटना स्थापनेच्या अधिकारावर गदा आणणारे आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
सरकारचा युक्तिवाद
मानवाधिकार संरक्षण तसेच भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे काम करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा आहेत. मात्र स्वयंसेवी संस्था ‘मानवाधिकार’, ‘भ्रष्टाचार निर्मूलन’ हे शब्द वापरून आपल्याला अधिकार असल्याचे चित्र उभे करतात. हा गैरवापर रोखण्यासाठी परिपत्रक जारी केले, असा युक्तिवाद सरकारने केला.
