अंगणवाडीला स्वत:ची इमारत नसेल तर जिल्हा परिषद शाळांमध्ये भरवा 

मुंबई : सहा वर्षांखालील मुलांसाठीचं ग्रामीण बालसंगोपन केंद्र म्हणजेच अंगणवाडी आता महाराष्ट्रातील जवळच्या जिल्हा परिषद शाळांमधील वापरात नसलेल्या वर्गखोल्यांमधून चालवण्यास परवानगी दिली जाणार आहे, असे अधिका-यांनी सांगितले. गेल्या काही काळापासून चर्चेत असलेल्या या उपक्रमामुळे सध्या भाड्याने घेतलेल्या जागेतून चालणा-या हजारो अंगणवाडी केंद्रांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. लसीकरण, आरोग्य तपासणी, प्रसूतीपूर्व काळजी आणि बालपणीचे शिक्षण यांसारख्या सेवा देण्यात या सुविधा महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

राज्यात हजारो अंगणवाड्या भाड्याने घेतलेल्या जागेतून चालवल्या जातात. निधी वितरणातील व्यत्ययामुळे भाडे, वीज, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता व्यवस्थापनात अडचणी येत आहेत, या समस्या सोडवण्यासाठी ही केंद्रे जवळच्या जिल्हा परिषद चालवल्या जाणा-या शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव होता, जिल्हा परिषदेच्या १ किलोमीटर अंतरावरील अंगणवाड्यांना शासनाच्या इमारतीत जागा मिळणार आहे, असे ग्रामीण विकास विभागाच्या अधिका-याने सांगितले.

महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कार्यक्रम केंद्र सरकारच्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत महिला आणि बाल विकास विभागामार्फत राबविला जातो. सरकारी आकडेवारीनुसार, राज्यात एकूण १ लाख १० हजार ४८ अंगणवाड्या आहेत, ज्यामध्ये ग्रामीण भागात ९४ हजार ८८६ आणि शहरी भागात १५ हजार ६०० अंगणवाड्यांचा समावेश आहे. यापैकी २१ हजार अंगणवाड्या भाड्याच्या इमारतींमधून त्यांचे कामकाज चालवत आहेत आणि १० हजार अंगणवाड्या समाज मंदिर, वाचन कक्ष इत्यादी ठिकाणी त्यांचे काम चालवत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमधील रिकाम्या खोल्या अंगणवाडी मुलांसाठी वापरता येतील.

महिला आणि बाल विकास विभागाच्या एका अधिका-याने सांगितले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये लवकर शिक्षणाचे निकाल सुधारण्यासाठी अंगणवाड्या शाळांमध्ये एकत्रित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने राज्याने जिल्हा परिषद शाळांना अंगणवाड्यांसह वापरात नसलेल्या वर्गखोल्या सामायिक करण्याचा सल्ला दिला, असे अधिका-याने सांगितले.

जिल्हा परिषद शाळांना अंगणवाडी कर्मचा-यांना आणि मुलांना स्वयंपाकघर, स्वच्छतागृहे, शाळेचे मैदान, पिण्याचे पाणी आणि क्रीडा उपकरणे उपलब्ध करून देण्यास सांगण्यात आलंय, तसेच जिथे शाळेची इमारत अनेक मजली आहे, तिथे अंगणवाड्यांना तळमजल्यावर वर्गखोल्या द्याव्यात. महिला आणि बालविकास विभाग आवश्यक असल्यास दुरुस्ती, रंगकाम आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी निधी देईल, असे अधिका-याने पुढे सांगितले.