विषारी ‘पीएफएएस’ उत्पादन युरोपमधून महाराष्ट्रातील कोकणात स्थलांतरित

महाराष्ट्र मिशन / विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : ‘पीएफएएस’ या रसायनाचा  संबंध कर्करोग, वंध्यत्व आणि हृदयरोगाशी जोडला गेला आहे. या रसायनाचे उत्पादनामुळे इटलीच्या सर्वात मोठ्या पर्यावरणीय घोटाळ्यात बंद पडलेली मितेनी कंपनी आता भारतात स्थलांतरित झाली आहे. ‘पीएफएएस’ उत्पादन युरोपमधून महाराष्ट्रातील कोकण भागात स्थलांतरित झाले आहे. मितेनी एस.पी.ए. ही कंपनी ‘पीएफएएस’ (पॉलीफ्लुरोआल्किल पदार्थ) रसायने तयार करते. माती, पाणी आणि मानवी शरीरात ते अविनाशी असल्याने त्यांना “कायमचे रसायन” म्हटले जाते.

उद्योगांसाठी कठोर नियम असलेल्या देशांमधून कमकुवत देखरेख असलेल्या देशांमध्ये घातक उद्योग स्थलांतरित होत आहेत. भारतात पीएफएएससाठी स्वतंत्र नियामक चौकट नाही. सामान्य फ्लोरोकेमिकल मान्यता धोरणांतर्गत परवानगी दिली जाते. या प्रकरणातही असेच घडले. इटलीने दंड लादला, परंतु आता भारतासमोर पर्यावरणीय धोका उभा ठाकला आहे.

२०१९ मध्ये, मितेनीच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्यात आला. भारतातील लक्ष्मी ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीजची उपकंपनी असलेल्या व्हिवा लाइफ सायन्सेसने बोली जिंकली. यंत्रसामग्री, फ्लोरिनेशन तंत्रज्ञान, पेटंट खरेदी करण्यात आल्या. व्यवहाराची रक्कम सार्वजनिकरित्या उघड करण्यात आली नाही. त्यानंतर संपूर्ण सेटअप समुद्रमार्गे भारतात पाठवण्यात आला, वाहक जहाजांवर कंटेनरमध्ये भरण्यात आला. यंत्रे २०२३ आणि २०२४ मध्ये भारतात आली आणि मुंबई बंदरात उतरवली गेली.

महाराष्ट्रातील लोटे परशुराम एमआयडीसीमध्ये एक नवीन इलेक्ट्रो-फ्लोरिनेशन युनिट स्थापित करण्यात आले. उत्पादन २०२५ च्या सुरुवातीला सुरू झाले. गुंतवणूकदारांच्या सादरीकरणाच्या कागदपत्रांमध्ये विशेष रसायनांचा उल्लेख आहे, परंतु ‘पीएफएएस’ हा शब्द कुठेही स्पष्टपणे नमूद केलेला नाही.

उत्पादन २०२५ च्या सुरुवातीला सुरू झाले. गुंतवणूकदारांच्या सादरीकरणाच्या कागदपत्रांमध्ये विशेष रसायनांचा उल्लेख आहे, परंतु ‘पीएफएएस’ हा शब्द कुठेही स्पष्टपणे नमूद केलेला नाही. ज्या भागात हा प्लांट उभारला जाणार आहे तो आधीच औद्योगिक प्रदूषणाने ग्रस्त आहे.

इटलीमध्ये प्रदूषणाचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम  

दरम्यान, मितेनी एस.पी.ए. २०१३ मध्ये तपासणीच्या कक्षेत आली. २०१३ मध्ये, इटलीची प्रादेशिक पर्यावरण संस्था, ‘एआरपीएव्ही’ ने त्रिसिनो आणि आसपासच्या परिसरातील पाण्याचे नमुने तपासले. अहवालात असे आढळून आले की भूजलात ‘पीएफएएस’ चे प्रमाण निर्धारित मानकापेक्षा अनेक पटीने जास्त होते. तपासणीत असेही दिसून आले की प्रदूषण विसेन्झा राज्यातील अंदाजे ३५०००० लोकांमध्ये पसरले आहे. युरोपमधील सर्वात मोठ्या ‘पीएफएएस’ प्रकरणांपैकी एक आहे. ‘पीएफएएस’ प्रदूषणाचे विष रक्तप्रवाहात पोहोचले आहे.

यामुळे आरोग्य समस्यांमध्ये वाढ झाली, विशेषतः मुले, वृद्ध आणि गर्भवती महिलांमध्ये हार्मोनल असंतुलन, कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्ती आणि कर्करोगाचे संसर्ग झाले.

इटलीमध्ये प्रदूषणाचा इतका मोठ्या प्रमाणात परिणाम यापूर्वी कधीही दिसून आला नव्हता. म्हणूनच, इटलीमध्ये हे एक मोठे सार्वजनिक आरोग्य संकट घोषित करण्यात आले.

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, इटलीतील प्रदूषण नियंत्रण संस्थांनी केलेल्या चौकशीनंतरही, मितेनीने ‘पीएफएएस’ उत्पादन थांबवले नाही. त्यावेळी, कंपनी जपानच्या मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन आणि अनेक इटालियन औद्योगिक गटांच्या मालकीची होती. प्रदूषणाचे पुरावे समोर येत राहिले, परंतु कारखान्यातील काम थांबले नाही.

स्थानिक रहिवासी आणि पर्यावरण गटांनी विरोध केला, परंतु कायदेशीर प्रक्रिया लांबली. दरम्यान, प्रदूषण पसरत राहिले आणि परिसरातील पाणी विषारी बनले. कंपनीने २०१८ मध्ये दिवाळखोरी जाहीर केली. वाढत्या वाद आणि कायदेशीर दबावानंतर, मितेनीने २०१८ मध्ये दिवाळखोरी जाहीर केली. ऑक्टोबरमध्ये, कंपनीने दिवाळखोरीसाठी अर्ज केला आणि नोव्हेंबरमध्ये, कारखाना बंद करण्यात आला.

जून २०२५ मध्ये, इटलीतील व्हिसेंझा न्यायालयाने या प्रदूषण प्रकरणात एक महत्त्वाचा निकाल दिला. मितेनीच्या अकरा माजी अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आले आणि त्यांना एकूण १४१ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली, ज्यामध्ये एका अधिकाऱ्याने १७ वर्षांपेक्षा जास्त काळ शिक्षा भोगली. ५८ ते ७५ दशलक्ष युरोचा दंड देखील ठोठावण्यात आला. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आलेला हा युरोपमधील पहिला गुन्हेगारी ‘पीएफएएस’ प्रदूषण खटला होता.

कोकणवासीयांच्या जीवनाची किंमत शून्य आहे का?

इटलीत मितेनी नावाच्या कंपनीतून जलाशयात सोडण्यात आलेल्या ‘पीएफएएस’ केमिकल शरीरात गेल्याने तब्बल ३ लाखांपेक्षा जास्त लोकांना कॅन्सर सारखे गंभीर आजार झाले व ४००० नागरिक मृत्युमुखी पडले. नागरिकांनी आंदोलन करून ही कंपनी बंद पाडली. बंद पाडलेल्या याच कंपनीच्या मशिनरी विकत घेऊन भारतातील लक्ष्मी ऑरगॅनिक या कंपनीने आपल्या रत्नागिरी एमआयडीसी मध्ये प्लांट लावला. ज्यातून हे हानिकारक ‘पीएफएएस’ बाहेर पडत आहेत. विशेष म्हणजे ‘पीएफएएस’ च्या नियंत्रणाबाबत भारतात कोणताच कायदा अस्तित्वात नसताना अशा हानिकारक उद्योगास परवानगी का देण्यात आली? शासनाच्या लेखी कोकणवासीयांच्या जीवनाची किंमत शून्य आहे का?

शासनाने संभाव्य धोका लक्षात घेऊन तत्काळ हा प्लांट बंद करावा त्याचबरोबर स्थानिक नागरिक व लोकप्रतिनिधींनी याची गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केली.