पुणे : उपद्रवी मूल्य असलेल्या विविध संस्था व संघटनांच्या नावे महापालिकेत वावरणाऱ्या नऊ जणांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. या लोकांना महापालिकेत प्रवेशबंदी करण्यात येणार आहे. यासोबत न्यायालयात कॅव्हेटही दाखल केले जाणार आहे.
संबंधित नऊ जणांमध्ये नऊजणांमध्ये महापालिकेच्या एका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याचा समावेश असून दोन तथाकथित पत्रकार, पुनर्वसनासंबंधीची एक संस्थेचा अध्यक्ष, एका प्रतिष्ठानचा अध्यक्ष, जे राजकीय पक्ष फार कोणाला माहिती नाहीत अशा पक्षांचे दोन शहराध्यक्ष, एका फाउंडेशनची महिला अध्यक्ष आणि आणखी एक महिला यांचा समावेश आहे.
महापालिकेत माहिती अधिकाराचा सातत्याने हेतुपुरस्सर गैरवापर करणारी टोळी फिरत आहे. वारंवार एकाच स्वरूपाची माहिती मागवून अधिकाऱ्यांना धमकावतात. हा प्रकार संघटित स्वरूपात होत असल्याने, माहिती अधिकाराच्या नावाखाली शासकीय यंत्रणेला वेठीस धरणाऱ्या टोळीवर मकोका सारखी कारवाई करणे गरजेचे आहे, अशी लक्षवेधी सूचना आमदार सुनील कांबळे यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडली होती.
काही जण रोज महापालिका भवनात येतात, दिवसभर वेगवेगळ्या विभागात फिरतात, कामकाजाचा कानोसा घेतात, सामाजिक संस्थेच्या नावाचा आधार घेऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी ओळख वाढवतात, विविध निविदांची माहिती घेतात आणि माहिती अधिकारात अर्ज करतात. वारंवार एकाच स्वरूपाची माहिती मागवून अधिकाऱ्यांना धमकावतात, ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न करतात, असे दिसून आले आहे.
नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी पुणे महापालिकेकडून कायद्याच्या आडून ब्लॅकमेलिंग करणाऱ्यांची माहिती मागितली होती. यामध्ये विविध विभागांमध्ये आलेल्या माहिती अधिकार अर्ज, एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने कोण कोणत्या विभागात किती अर्ज केले आहेत, कोणत्या स्वरूपाची माहिती मागितली आहे आदी माहितीचा समावेश होता.
अशा या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा आणि तथाकथित समाजसेवकांचा उपद्रव वरचेवर वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या सुरक्षा विभागाने खोट्या तक्रारी करून चुकीची कारवाई करण्यासाठी गोंधळ घालून प्रशासकीय कामात अडथळा आणून ब्लॅकमेल करणाऱ्यांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
