महाराष्ट्रात दुष्काळ हा नवा प्रश्न नाही. पावसाचे लहरीपण, पावसातील खंड, भूजलाची घटती पातळी आणि वाढती पाणीटंचाई यामुळे राज्यातील अनेक भागांना दर काही वर्षांनी दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. पाऊस कमी पडला की दुष्काळाची चर्चा सुरू होते, टंचाईग्रस्त भागांची पाहणी होते, टँकर सुरू होतात, चारा आणि आर्थिक मदतीच्या घोषणा होतात. काही काळानंतर पाऊस पडतो आणि संकट मागे पडल्यासारखे वाटते. मात्र पुढच्या वर्षी परिस्थिती पुन्हा उभी राहते. त्यामुळे आज प्रश्न केवळ आभाळाकडे पाहून पाऊस किती पडला याचा नाही; तर पडलेला पाऊस आपण किती अडवला, किती साठवला आणि त्याचे नियोजन किती शहाणपणाने केले, हा आहे. दुष्काळ निसर्गाची देणगी असेल, पण त्याची तीव्रता अनेकदा मानवी नियोजनावरही अवलंबून असते.
दुष्काळाची व्याख्या केवळ पर्जन्यमानाच्या आकड्यांमध्ये करता येत नाही. एखाद्या भागात पाऊस झाला तरी तो काही तासांत वाहून गेला, जमिनीत पुरेसे पाणी मुरले नाही, तलाव-बंधारे भरले नाहीत आणि भूजलाची पातळी वाढली नाही, तर त्या पावसाचा शेतीला अपेक्षित फायदा होत नाही. उलट, कमी पाऊस पडला तरी पाणी अडवण्याची, साठवण्याची आणि वापरण्याची सक्षम व्यवस्था असेल तर संकटाची तीव्रता कमी करता येते. महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत पावसाचे स्वरूप बदलत आहे. काही ठिकाणी कमी दिवसांत मुसळधार पाऊस पडतो, तर त्यानंतर मोठा खंड पडतो. अशा परिस्थितीत पारंपरिक पाणी नियोजन पुरेसे ठरत नाही. पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीवर थांबवण्याची आणि भूजलसाठा वाढवण्याची व्यवस्था उभी करणे ही आता पर्यायाची नव्हे, तर गरजेची बाब आहे.
महाराष्ट्रात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडतो. प्रश्न असा आहे की त्या पावसातील किती पाणी शेती, पिण्याचे पाणी आणि भूजलासाठी प्रत्यक्ष उपयोगात येते? डोंगर उतारांवरून वेगाने वाहणारे पाणी नद्या-नाल्यांमधून पुढे जाते. काही भागांत अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण होते, तर काही महिन्यांनी त्याच परिसरात पाणीटंचाई जाणवते. ही विसंगती केवळ निसर्गाची नाही; ती जलव्यवस्थापनाच्या कमतरतेकडेही निर्देश करते. लहान बंधारे, शेततळी, गाळ काढणे, नाले खोलीकरण, जलसंधारणाची कामे आणि भूजल पुनर्भरण यांचे नियोजन स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीनुसार झाले तर पावसाच्या पाण्याचा अधिक उपयोग करता येऊ शकतो. मात्र अनेकदा जलसंधारणाची कामे प्रकल्पांच्या संख्येत मोजली जातात; त्यांच्या परिणामात नाही. किती कामे झाली यापेक्षा त्यातून किती पाणी साठले आणि किती काळ टिकले, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.
दुष्काळ पडला की शेतकरी सर्वप्रथम संकटात सापडतो. पिकांचे नुकसान, वाढता उत्पादन खर्च, जनावरांचा चारा, पिण्याचे पाणी आणि कर्जाचा ताण या सगळ्यांचा परिणाम त्याच्या कुटुंबावर होतो. अशा वेळी शासनाकडून आर्थिक मदत, पीकविमा, चारा आणि इतर तातडीच्या उपाययोजना आवश्यक असतात. मात्र मदत ही संकटानंतरची प्रतिक्रिया आहे; संकट टाळण्यासाठीची व्यवस्था हा कायमस्वरूपी उपाय आहे. शेतकऱ्याला दरवर्षी मदतीची वाट पाहावी लागणार नाही, अशी पाणी आणि शेती व्यवस्था उभी करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. पिकांची निवड स्थानिक पाणीसाठ्यानुसार करणे, सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देणे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर वाढवणे आणि हवामानातील बदल लक्षात घेऊन शेतीचे नियोजन करणे यावर अधिक भर द्यावा लागेल. दुष्काळात मदत देणे ही सरकारची जबाबदारी आहेच; पण शेतकरी पुन्हा पुन्हा त्याच संकटात सापडणार नाही, याची व्यवस्था करणे ही त्याहून मोठी जबाबदारी आहे.
पाणीटंचाई निर्माण झाली की टँकर हा तातडीचा आधार ठरतो. काही परिस्थितीत त्याची गरजही असते. मात्र वर्षानुवर्षे त्याच गावांना टँकरने पाणी पुरवावे लागत असेल, तर हा केवळ पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न राहत नाही; तो नियोजनाचा प्रश्न बनतो. टँकरने तहान भागते, पण पाण्याची समस्या सुटत नाही. गावातील विहिरी, बोअरवेल, तलाव, पाझर तलाव, बंधारे आणि स्थानिक जलस्रोत यांचा दीर्घकालीन विचार करणे आवश्यक आहे. कोणत्या गावाला किती पाणी लागते, उपलब्ध जलस्रोत किती आहेत, भूजल किती आहे आणि पुढील काही महिन्यांचे नियोजन काय असावे, याचा स्थानिक पातळीवर आराखडा असला पाहिजे. दुष्काळ आल्यानंतर टँकर पाठवण्यापेक्षा दुष्काळ येण्यापूर्वी गावाची पाणीव्यवस्था मजबूत करणे हा खरा प्रशासनिक विजय ठरेल.
मराठवाड्यातील पाणीप्रश्न हा केवळ एका प्रदेशाचा प्रश्न म्हणून पाहता येणार नाही. कमी पाऊस, पावसातील मोठे खंड, भूजलावरील वाढता ताण आणि शेतीची पाण्यावर असलेली मोठी अवलंबित्व यामुळे या भागासमोर आव्हान अधिक तीव्र आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील अनुभवातून संपूर्ण महाराष्ट्राने शिकण्याची गरज आहे. पाण्याची उपलब्धता लक्षात न घेता वाढणारी पिकांची निवड, भूजलाचा अनियंत्रित वापर आणि पावसाचे पाणी वाहून जाणे या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल. एखाद्या भागात मोठा प्रकल्प उभा राहिला म्हणजे पाणीप्रश्न सुटला, असे मानणेही चुकीचे आहे. पाण्याचे वितरण, स्थानिक साठवण, शेतीचा वापर आणि भविष्यातील मागणी यांचा एकत्रित विचार केल्याशिवाय दीर्घकालीन परिणाम साधता येणार नाही.
पाणी हा अमर्याद स्रोत नाही. शासनाने मोठे प्रकल्प उभारणे आवश्यक आहे; पण उपलब्ध पाण्याचा वापर कसा होतो, यामध्ये नागरिक, शेतकरी आणि स्थानिक संस्थांची भूमिका तितकीच महत्त्वाची आहे. गावपातळीवर पाणीबजेट तयार करणे, उपलब्ध पाण्यानुसार पिकांचे नियोजन करणे, जलस्रोतांचे संरक्षण करणे आणि पाण्याचा अपव्यय रोखणे यासाठी लोकसहभाग आवश्यक आहे. एखाद्या गावात पाणी किती उपलब्ध आहे आणि त्या तुलनेत किती वापरले जाते, याचा हिशेब नसेल तर कोणतीही योजना दीर्घकाळ टिकणार नाही. पाणीप्रश्नाचे राजकारण होणे अपरिहार्य असले तरी पाण्याचे नियोजन पक्षीय चौकटीच्या पलीकडे जावे लागेल. कारण दुष्काळाला पक्ष नसतो आणि पाण्याची तहान मतदारसंघ पाहून भागत नाही.
दुष्काळाच्या काळात सरकारकडून विविध उपाययोजना जाहीर होतात. मदत, निधी, टँकर, चारा, जलसंधारण आणि इतर योजनांची घोषणा केली जाते. मात्र घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांच्यातील अंतर कमी करणे गरजेचे आहे. एखाद्या योजनेसाठी निधी मंजूर झाला म्हणजे काम पूर्ण झाले असे होत नाही. कामाची गुणवत्ता, त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम आणि त्याची देखभाल याकडेही लक्ष द्यावे लागते. जलसंधारणाचे काम पहिल्या पावसात वाहून गेले किंवा तयार झालेला जलस्रोत काही वर्षांत गाळाने भरला तर खर्च झालेला पैसा आणि केलेली मेहनत दोन्ही वाया जातात. त्यामुळे दुष्काळ निवारणासाठी खर्च होणाऱ्या निधीचे मूल्यमापन केवळ खर्चाच्या आकड्याने नव्हे, तर निर्माण झालेल्या पाणीसाठ्याच्या परिणामाने झाले पाहिजे.
आगामी काळातील पाणी नियोजन करताना हवामानातील बदल हा महत्त्वाचा घटक मानावा लागेल. पावसाचे दिवस कमी होणे, कमी कालावधीत अतिवृष्टी होणे, दीर्घ खंड पडणे आणि तापमानात वाढ होणे याचा थेट परिणाम शेती आणि पाणी उपलब्धतेवर होतो. जुन्या पद्धतीच्या पर्जन्यमानाच्या आकड्यांवर आधारित नियोजन भविष्यात पुरेसे ठरणार नाही. स्थानिक हवामानाचा अभ्यास, पर्जन्यमानाचे बदलते स्वरूप, भूजलाची स्थिती आणि शेतीतील पाण्याची मागणी यांचा एकत्रित विचार करून जिल्हानिहाय आणि गावनिहाय नियोजन करण्याची वेळ आली आहे. पाणी हा विकासाचा स्वतंत्र विषय नसून शेती, उद्योग, शहरीकरण आणि पर्यावरण या सर्वांशी जोडलेला विषय आहे. त्यामुळे त्याकडे विभागनिहाय नव्हे, तर एकात्मिक दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल.
दुष्काळासाठी निसर्गाला पूर्णपणे जबाबदार धरून सरकारची जबाबदारी संपत नाही आणि सरकारला पूर्णपणे दोष देऊन निसर्गाचे वास्तवही बदलत नाही. पाऊस आपल्या नियंत्रणात नाही; पण पावसाचे पाणी अडवणे, साठवणे, भूजल वाढवणे, उपलब्ध पाण्याचे योग्य वाटप करणे आणि शेतीला त्या पाण्यानुसार दिशा देणे हे आपल्या हातात आहे. म्हणून दुष्काळाकडे केवळ आपत्ती म्हणून नव्हे, तर व्यवस्थेची परीक्षा म्हणून पाहण्याची गरज आहे. दरवर्षी दुष्काळाच्या वेळी मदतीच्या घोषणा करणे आणि पाऊस पडला की प्रश्न विसरणे, या चक्रातून महाराष्ट्राला बाहेर पडावे लागेल. पुढचा दुष्काळ कधी येईल याची वाट पाहण्याऐवजी पुढचा दुष्काळ किती सौम्य करता येईल, याचे नियोजन आजच करावे लागेल. आभाळाकडे पाहणे आपल्या हातात नाही; पण आभाळातून आलेले पाणी जमिनीवर टिकवणे नक्कीच आपल्या हातात आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रासमोरचा खरा प्रश्न “दुष्काळ आभाळात आहे की व्यवस्थेच्या नियोजनात?” एवढाच नाही; तर “पुढचा दुष्काळ येण्यापूर्वी आपण किती तयारी केली?” हा आहे. या प्रश्नाचे उत्तर कागदावर नव्हे, तर गावातील विहिरीत, शेतातील पिकात आणि सामान्य माणसाच्या घरातील पाण्यात दिसले पाहिजे. तेव्हाच दुष्काळावर मात करण्याची दिशा खऱ्या अर्थाने सापडेल.
