पुणे : राज्याच्या गृह विभागाच्या सुस्तपणामुळे आणि दुर्लक्षामुळे अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न विरत चालले आहे. गेल्या २ वर्षांपासून तब्बल ६०० कोटी रुपयांचे कर्ज प्रस्ताव पोलीस महासंचालक कार्यालयात धूळखात पडून असून तब्बल ५ हजार अर्ज प्रलंबित आहेत. सामान्य जनतेला सुरक्षिततेचा दिलासा देणारे रक्षणकरते पोलीस सुध्दा लाल फितीच्या कारभारामुळे घरापासून वंचित आहेत.
नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी दिवसरात्र काम करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना आपल्या कुटुंबाला स्थैर्य देण्यासाठी स्वतःच्या घराची आवश्यकता असते. पोलीस शिपाई, नाईक, हवालदार आणि सहायक पोलीस फौजदार अशी कर्मचाऱ्यांची श्रेणी आहे. हे कर्मचारी ज्या शहरात किंवा ग्रामीण जिल्ह्यात नियुक्त असतात तेथेच त्यांची सेवा समाप्त होते.
फौजदार ते पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची आंतर जिल्हा बदली होते. सुमारे ३६ ते ४० वर्षे हे कर्मचारी विविध स्तरांवर काम करत असतात. पोलीस कर्मचारी हे बहुधा शेतकरी किंवा शेतमजूर कुटुंबातील असतात. अनेकांची सांपत्तिक स्थिती दुर्बल असते.
मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये पोलिसांसाठी असलेल्या सरकारी निवासस्थानांची संख्या अपुरी असते. पोलीस वसाहती जुनाट किंवा जीर्ण असतात. अनेक पोलिसांना कुटुंबासह भाड्याच्या घरात राहणे भाग पडते. राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यात अशी परिस्थिती आहे.
राष्ट्रीय किंवा खासगी बॅंका पोलिसांना कर्ज देण्यास सहज राजी होत नाहीत. सहकारी बॅंकांचे गृहकर्ज दर चढ्या टक्केवारीने असल्याने पोलीस कर्मचाऱ्यांना ते परवडत नाहीत. त्यामुळे डीजी होम लोन अर्थात पोलीस महासंचालक गृहकर्ज हा पर्याय पुढे आणण्यात आला. आजारपण, आपत्कालीन परिस्थिती साठी सुध्दा हे कर्ज मिळू शकते. एप्रिल २०१७ मध्ये या प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी दिली आहे. ‘डीजी ऑफ पोलीस हाऊस बिल्डींग ॲडव्हान्स’ या नावाने हे कर्ज दिले जाते.
ॲक्सिस बॅंकेतर्फे प्रत्यक्ष हे कर्ज दिले जाते व मुद्दल रक्कम जमा करून घेतली जाते. शिपाई ते पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांना या पर्यायाव्दारे कर्ज उपलब्ध होते. या कर्जाचा व्याजदरही कमी असतो. त्यामुळे या कर्जाची मागणी करणारे अर्ज मोठ्या प्रमाणात सादर होत आहेत. ६ व्या वेतन आयोगाच्या वेतनानुसार वेतनाच्या २०० पट कर्ज देण्याची सुविधा आहे. १५ ते ५० लाखांपर्यंत ही रक्कम असू शकते. संबंधित पोलीस मुख्यालयात डीजी होम लोन अर्थात पोलीस महासंचालक गृह कर्जाचा अर्ज सादर केल्यानंतर तो मंजुरीसाठी पोलीस महासंचालक कार्यालयात पाठवला जातो.
तथापि घरांच्या सतत वाढणाऱ्या किंमतीमुळे अधिकाधिक कर्जाच्या मागणीचा आकडा सुध्दा वाढत चालला आहे. सामान्य लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महत्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना महासंचालक कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवण्याची वेळ येत आहे. काही जणांच्या कुटुंबियांच्या आजारपणासाठी कर्ज मिळावे म्हणून सादर केलेल्या अर्जांची ही तड लागलेली नाही. त्यामुळे आजार बळावत गेल्यावर जबाबदारी कोणाची असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
डीजी लोन म्हणजे काय?
राष्ट्रीय किंवा खासगी बॅंका पोलिसांना कर्ज देण्यास सहज राजी होत नाहीत. सहकारी बॅंकांचे गृहकर्ज दर चढ्या टक्केवारीने असल्याने पोलीस कर्मचाऱ्यांना ते परवडत नाहीत. त्यामुळे डीजी होम लोन अर्थात पोलीस महासंचालक गृहकर्ज हा पर्याय पुढे आणण्यात आला.
पोलीस निरीक्षक दर्जापर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांना हे कर्ज मिळतं याचा व्याजदर अन्य बँकांच्या कर्जांपेक्षा कमी असतो. आजारपण, घर घेणं, घराची दुरुस्ती, अन्य आपत्कालीन खर्चासाठी हे कर्ज घेता येते.
सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगाराच्या दोनशे पट कर्ज मिळू शकतं साधारणतः १५ लाख ते ५० लाखांच्या घरात ही रक्कम असु शकते.
कर्ज मिळवण्यासाठी संबंधित पोलीस मुख्यालयात अर्ज करावा लागतो. नंतर हा अर्ज मंजुरीसाठी पोलीस महासंचालक कार्यालयात जातो.
