महाराष्ट्र मिशन अग्रलेख : ११ कोटींची खैरात!
टिम इंडियाने विश्वचषक जिंकला. त्याचा सर्वांनाच आनंद झाला. ऑस्ट्रेलियाचा संघ जेव्हा विश्वचषक जिंकतो, तेव्हा खेळाडू स्वतःच्या बॅगा उचलून घरी जातात. पण भारतात तशी परिस्थिती नाही. भारतीय चाहते क्रिकेटपटूंना डोक्यावरच घेतात. मुंबईच्या मरीन ड्राईव्हवर तर लाखोंच्या संख्येने क्रिकेट प्रेमी रस्त्यावर उतरले होते. प्रचंड गर्दी आवरताना घामाघूम पोलिसांच्या मनात इथे काही चेंगराचेंगरी सारखी दुर्घटना होऊ नये अशी चिंता होती.
या खेळाडूंना कोट्यवधीची बक्षीसे जाहीर झाली. ते ज्या राज्यांमध्ये राहतात तिथूनही त्यांच्यावर कौतुकाबरोबर पैशांचा वर्षाव होणार आहेच. क्रिकेटपटूंना आधीच खूप पैसे मिळाले आहेत.या खेळाडूंना ‘बीसीसीआय’ने तब्बल सव्वाशे कोटी दिले आहेत. क्रिकेटपटू म्हणे पैशांसाठी नाही तर देशासाठी खेळतात, मग त्यांना पैसे कशाला ? आधीच गडगंज खेळाडूंना पुन्हा रक्कम देण्याची गरज होती का? राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना पैशांचा पाऊस का? सरकारवर अब्जावधी रुपयांचे कर्ज असताना लोकांनी दिलेल्या करांमधून ११ कोटी देण्याची काय गरज होती?
खरे तर कोणत्याही यशाचा भलामोठा इव्हेंट करण्याची भारतीय जनता पक्षाची सवय शिंदे सेनेला आणि दादा राष्ट्रवादीला लागली. स्वतःची पाठ थोपटवून घेण्यासाठी हे बक्षीस दिले गेले. गरीब मेला तरी चालेल पण सरकारचं कौतुक झाले पाहीजे, असा काही राज्यकर्त्यांचा उद्देश आहे . मुंबईकर चार खेळाडूंना एक-एक कोटी देण्याची घोषणा झाली होतीच. मग इतर खेळाडूंना बक्षीस देण्याचे कारण काय हे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी जनतेला खुलासेवार सांगितले पाहिजे.
दुसरीकडे महाराष्ट्रात गेल्या चार महिन्यात १ हजार ६८ आत्महत्या झाल्या. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना हिंद केसरी मल्लांना सहा हजार मानधन देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर हे मानधन १५ हजार रुपये करण्यात आले. परंतु गेल्या चार महिन्यांपासून हे मानधन रखडले आहे. राज्यात दहा हिंद केसरी मल्ल आहेत. त्यातील पाच दिवगंत झाले. जुन्या काळातील फक्त दिनानाथ सिंह हे एकमेव मल्ल हयात आहेत. तसेच सुमारे ३६ महाराष्ट्र केसरी मल्ल आहेत. त्यांच्या मानधनाची रक्कम तुलनेने किरकोळ आहे. परंतु ती देण्याची खबरदारी क्रीडा विभागाने दाखवली नाही. शेतकऱ्यांना, मातीतल्या खेळाडूंना जर मदत मिळत नसेल तर सरकारचा हिशोब विधानसभा निवडणुकीत जनता करणार नाही?
मेजर अनुज सूद २००५ पासून कुटुंबियांसह पुण्यात वास्तव्यास होते.जम्मू काश्मीरमधील कुपवाडा जिल्ह्यातील हंदवाडा येथे दहशतवाद्यांशी लढताना २ मे २०२० रोजी त्यांना वीरमरण आले. देशासाठी शहीद होताना सूद ३० वर्षांचे होते. त्यांना नंतर शौर्य चक्र प्रदान करून गौरवण्यात आले. शहीद सैनिकांच्या कुटुंबियांना राज्य सरकारकडून मिळणारे भत्ते आणि अन्य लाभ मात्र सूद यांच्या पत्नीला नाकारण्यात आले. ते जरी महाराष्ट्रात १५ वर्षांहून अधिक काळ राहत असले तरी मूळचे परप्रांतीय आहेत असे कारण सरकारने लाभ नाकारताना दिले. या अन्यायाविरोधात शहीद सूद यांची पत्नी मुंबई उच्च न्यायालयात गेली. दोनतीन महिन्यांपूर्वी या प्रकरणाची सुनावणी झाली त्यावेळी सरकारच्या या धोरणाबाबत नाराजी व्यक्त करून न्यायालयाने विशेष बाब म्हणून या प्रकरणाकडे सरकारने सकारात्मकपणे पहावे अशी सूचना केली. परंतु तरीही शिंदे सरकारने हा धोरणात्मक निर्णय आहे वगैरे कारणे देत टाळाटाळ सुरूच ठेवली. त्यामुळे संतप्त होऊन अखेर न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना थेटपणे सांगितलं की, तुम्ही याबाबत निर्णय घेण्यास असमर्थ असाल तर तसे आम्हाला प्रतिज्ञापत्रावर लिहून द्या,मग आम्ही आमच्या पद्धतीने या प्रकरणाबाबत काय करायचे ते पाहू. ज्या शूर सैनिकाने आपल्या देशासाठी प्राणांची आहुती दिली त्याच्या कुटुंबियांच्या योग्य मागण्यांबाबत सरकारची चालढकल करण्याची भूमिका योग्य नाही अशा कानपिचक्या न्यायालयाने दिल्यानंतर विशेष बाब म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे प्रकरण नाईलाजाने मंजूर केले.
तब्बल ११ कोटी रुपये त्याच मुख्यमंत्र्यांनी एका खेळाडूंना बक्षीस म्हणून मंजूर केले. सर्व खेळाडू हे मूळ महाराष्ट्रीयन नाहीत हे तेव्हा समजले नाही का ?
देशासाठी स्वतःचा जीव गमावणाऱ्या शहीद सैनिकाच्या पत्नीला आपले न्याय्य हक्क मिळवण्यासाठी कोर्टाचे हेलपाटे मारायला लावणारे हे सरकार आधीच अब्जोपती असणाऱ्या क्रिकेटच्या खेळाडूंवर मात्र सरकारी तिजोरीतून करोडोंची खैरात बिनदिक्कतपणे करते हे भयंकर आहे. महायुतीला सत्ता टिकवण्यासाठी परप्रांतीय मतांची गरज भासू लागली आहे. विशेषतः मुंबईत याची जास्त गरज आहे. या प्रकरणात राजकारण रंगायला सुरुवात झाली. विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
याच मुंबई महाराष्ट्रातील अनेक कबड्डी हॉकी कुस्ती खेळाडूंनी भारताला आशिया स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळवून दिली. मात्र सरकारला विसर पडला. शासनाने छत्रपती पुरस्काराने सन्मानित केलेल्या अनेक खेळाडूंना नोकऱ्या सुद्धा मिळाल्या नाहीत. दोन वर्ष त्यांनी अनेक ठिकाणी उपोषण केले. एकीकडे केवळ १४ देश ज्या स्पर्धेत आहेत त्यात खेळणाऱ्या खेळाडूंना वर्ल्डकप जिंकला म्हणून बक्षिसांची खैरात आणि महाराष्ट्र शासनाने छत्रपती पुरस्कार सन्मानित केलेल्या खेळाडूंची मात्र आजही उपेक्षा. क्रिकेट खेळाडूंना ११ कोटींची खैरात आणि तांबड्या मातीशी मात्र बेईमानी करणारे राज्य सरकार कबड्डी, कुस्ती खो-खो सारख्या देशी खेळाडूंकडे दुर्लक्ष करून जिथे ग्लॅमर आहे तिथे मतांसाठी मात्र पैशांची रास ओतली गेली. महाराष्ट्राची शान वाढवणारे कबड्डी, कुस्ती, खो-खो, खेळाडू दुर्लक्षित राहिले. ते तसे पूर्वी पासून होते. कहर म्हणजे सुनील गावस्कर सारख्या जगप्रसिद्ध मुंबईकर क्रिकेटपटूच्या ७५ व्या वाढदिवसाची साधी दखलही घेतली गेली नाही. असा आहे राज्य सरकारचा कारभार.
