नवी दिल्लीमहाराष्ट्रमुंबईराष्ट्रीयसामाजिक

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा रोख रक्कम प्रकरण; वर्मा यांना हटवण्याचा तपास समितीचा प्रस्ताव

नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरातून सापडलेल्या रोख रकमेच्या प्रकरणाची चौकशी करणा-या पॅनलचा अहवाल गुरुवारी प्रसिद्ध झाला. त्यात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे स्टोअर रूमवर गुप्त किंवा सक्रिय खाते आहे.

पॅनेलच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, यातून न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडून गैरवर्तन उघड झाले आहे, जे इतके गंभीर होते की त्यांना काढून टाकावे. घटनेच्या वेळी न्यायमूर्ती वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते आणि आता ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयात कार्यरत आहेत. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पॅनलने १० दिवस चौकशी केली, ५५ साक्षीदारांची तपासणी केली आणि न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी भेट दिली.

अहवालात असेही म्हटले आहे की रेकॉर्डवरील पुरावे विचारात घेतल्यास, समितीचे असे मत आहे की २२ मार्च रोजीच्या सरन्यायाधीशांच्या पत्रात केलेले आरोप सिद्ध झाले आहेत. हे आरोप न्यायमूर्ती वर्मा यांना काढून टाकण्यासाठी कारवाई सुरू करण्यासाठी पुरेसे गंभीर आहेत.

न्यायमूर्ती वर्मा यांनी सरन्यायाधीशांची विनंती नाकारली

‘हिंदुस्तान टाईम्स’ने दिलेल्‍या वृत्तानुसार, यशवंत वर्मा यांनी आपल्‍या पदाचा राजीनामा द्‍यावा, असा सल्‍ला तत्‍कालीन सरन्‍यायाधीश संजय खन्‍ना यांनी ४ रोजी पत्राव्‍दारे दिला होता. यानंतर ६ मे २०२५ रोजी यशवंत वर्मा यांनी संजय खन्‍ना यांना लिहिलेल्‍या पत्रात म्‍हटलं आहे की, हा सल्ला स्वीकारणे म्हणजे पूर्णपणे अन्याय्य निर्णय स्वीकारण्यासारखे असेल, कारण मला माझी बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आली नाही.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालयाचे न्‍यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्‍या दिल्लीतील निवासस्थानाच्या बाहेरील भागात जळालेल्या नोटा सापडल्या होत्‍या. यावर तत्कालीन सरन्यायाधीश संजय खन्ना यांनी तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली. समितीने त्यांच्या चौकशीत त्यांना दोषी ठरवले आणि गैरवर्तनाचा दोषी ठरवले होते. दरम्‍यान, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी म्‍हटले की, माझ्‍यावरील आरोपांबद्दल माहिती देण्याची आणि त्यांची बाजू मांडण्याची योग्य संधी देण्यात आली नाही. त्यांनी संपूर्ण प्रक्रियेचा आढावा आणि पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page