महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ साठी तयारी करणाऱ्या राज्यातील हजारो स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांना वयोमर्यादेबाबत गंभीर अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. सदर विषयासंदर्भात विद्यार्थ्यांकडून गेल्या ५-६ महिन्यांपासून शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असूनही अद्याप कोणताही सकारात्मक निर्णय झालेला नाही, ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे.
महाराष्ट्र शासनाने पोलिस शिपाई भरतीसाठी वयोमर्यादा २८ वर्षांवरून ३५ वर्षांपर्यंत वाढवलेली आहे. मात्र, त्याच गृह विभागांतर्गत येणाऱ्या पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी केवळ १ वर्षाची वयोमर्यादा सवलत देण्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही, त्यामुळे शासनाने पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी तात्काळ १ वर्षाची वयोमर्यादा सवलत जाहीर करावी, अशी विद्यार्थ्यांची रास्त मागणी आहे.
संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ ची जाहिरात प्रसिद्ध होण्यास सुमारे ७ महिन्यांचा विलंब झाला आहे. तसेच वयोमर्यादा गणनेसाठी १ नोव्हेंबर २०२५ हा दिनांक निश्चित करण्यात आल्याने, केवळ काही दिवसांच्या फरकामुळे हजारो विद्यार्थ्यांची शेवटची संधी हिरावली जात आहे. त्यामुळे वयोमर्यादा गणनेसाठी १ जानेवारी २०२५ हा दिनांक ग्राह्य धरण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे.
पीएसआय, अर्थात पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी वयोमर्यादा वाढविण्याच्या मागणीबाबत हजारो उमेदवार गेल्या अनेक महिन्यांपासून सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. अशा परिस्थितीत एमपीएससी परीक्षा जाहिरात प्रसिद्ध होण्यास ७ महिन्यांचा विलंब झाल्याने तसेच वयोमर्यादा गणनेचा दिनांक १ नोव्हेंबर २०२५ निश्चित केल्याने, काही दिवसांच्या फरकामुळे हजारो विद्यार्थ्यांची शेवटची संधी हिरावली जात आहे.
पोलिस उपनिरीक्षक पदाच्या भरतीची जाहिरात उशीरा प्रसिद्ध झाल्याचे सांगत या पदाची वयोमर्यादा एका वर्षाने वाढवण्याची मागणी राज्यभरातून करण्यात येत आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासह अनेक नेत्यांनीही या बाबत मागणी केली आहे. मात्र, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ४ जानेवारीला होणाऱ्या महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ साठी प्रवेशपत्रे उपलब्ध करून दिली आहेत. त्यामुळे पीएसआय पदासाठी वयोमर्यादा वाढणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
आधी कोरोना आणि नंतर इतर काही कारणांमुळे पोलीस भरती रखडली होती. त्यामुळे वयोमर्यादा ओलांडलेले विद्यार्थी आणि विविध संघटनांनी वयोमर्यादा वाढवण्याची मागणी केली होती, त्यामुळे आता सरकारने अशा उमेदवारांना आणखी एक संधी देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
एमपीएससी परीक्षेची तयारी करणाऱ्या एका युवतीने ‘संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५’ संदर्भात वयोमर्यादेची सवलत मिळावी यासाठी गेल्या ५-६ महिन्यांपासून शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. मात्र तिला अद्यापपर्यंत कोणतेही सकारात्मक उत्तर मिळालेले नाही.
महायुती सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे व दिरंगाईमुळे आजही वयोमर्यादा वाढविण्याच्या अत्यंत महत्त्वाच्या मागणीवर कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. परिणामी हजारो पात्र, मेहनती आणि प्रशिक्षित तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त होत असून ही सरळसरळ लाखो युवकांची फसवणूक आहे.
शासनाने पोलिस शिपाई भरतीसाठी वयोमर्यादा २८ वर्षांवरून ३५ वर्षांपर्यंत वाढवली आहे. मग त्याच गृह विभागांतर्गत येणाऱ्या पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी केवळ १ वर्षाची वयोमर्यादा सवलत देण्यास विलंब का होत आहे? त्यामुळे शासनाने पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी तात्काळ १ वर्षाची वयोमर्यादा सवलत जाहीर करावी, अशी मागणी आमदारही करु लागले आहेत.
पीएसआय परीक्षेसाठी उमेदवारांनी वर्षानुवर्षे कठोर परिश्रम, आर्थिक गुंतवणूक आणि मानसिक तयारी केली आहे. केवळ प्रशासकीय उदासीनतेमुळे आणि अवाजवी वयोमर्यादेमुळे पात्र उमेदवारांना संधी नाकारली जात आहे, हा घोर अन्याय असून तो तत्काळ थांबवला गेला पाहिजे.तरुणांचा संयम आता संपत चालला आहे. सरकारने वेळीच निर्णय न घेतल्यास याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.
