विशेष प्रतिनिधी | महाराष्ट्र मिशन
मुंबई : पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चितता वाढल्याने भारतासमोर महागाईचे आव्हान पुन्हा तीव्र झाले आहे. त्यात अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण आणि परकीय गुंतवणूकदारांकडून सुरू असलेली विक्री यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील दबाव वाढला आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या ५ ते ७ ऑक्टोबरदरम्यान होणाऱ्या पतधोरण बैठकीकडे आर्थिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाईचा दर ४.८२ टक्क्यांवर पोहोचला असून तो रिझर्व्ह बँकेच्या चार टक्क्यांच्या मध्यमकालीन उद्दिष्टापेक्षा सलग तिसऱ्या महिन्यात जास्त राहिला. अन्न आणि ऊर्जेच्या वाढत्या किमती त्यामागील प्रमुख कारणांपैकी आहेत. घाऊक महागाईही ऑगस्टमध्ये ९.९२ टक्क्यांवर गेली आहे.
अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपया यंदा सुमारे सहा टक्क्यांनी कमजोर झाला आहे. अमेरिकी रोखे परतावे वाढल्याने परकीय गुंतवणूकदार भारतीय समभाग आणि कर्जरोख्यांमधून पैसा काढत आहेत. १ ऑक्टोबरला रुपया ९६.३१५ प्रति डॉलरपर्यंत घसरला होता.
रेपोदर वाढणार?
ऑक्टोबरच्या पतधोरण बैठकीत रिझर्व्ह बँक रेपोदरात ०.२५ टक्क्यांची वाढ करून तो ५.५० टक्क्यांवर नेण्याची शक्यता अनेक अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. रॉयटर्सच्या सर्वेक्षणात सुमारे ६० टक्के अर्थतज्ज्ञांनी दरवाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. दरवाढ झाल्यास कर्जाचे व्याजदर वाढण्याची शक्यता असून गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि अन्य कर्जदारांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
मात्र, अंतिम निर्णय महागाई, तेलाच्या किमती, रुपयाची स्थिती, जागतिक व्याजदर आणि आर्थिक वाढीचा समतोल लक्षात घेऊन घेतला जाणार आहे. महागाईला आळा घालताना आर्थिक वाढीवर अतिरिक्त दबाव येऊ न देण्याचे आव्हान रिझर्व्ह बँकेसमोर आहे.
