सिमला : हिमाचल प्रदेश सरकारने पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांना चाप लावण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, आता १० व्या सूचीनुसार (पक्षांतर बंदी) अपात्र ठरलेल्या आमदारांना पेन्शन मिळणार नाही.
सुखविंदर सिंग सुखू सरकारने ‘हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्य भत्ते आणि पेन्शन सुधारणा विधेयक २०२६’ मंजूर केले असून, हे नवीन नियम १४ व्या विधानसभेपासून लागू होतील.
पक्ष बदलणाऱ्या किंवा अपात्र ठरणाऱ्या आमदारांना पेन्शन न देणे आणि राजकीय नैतिकता टिकवणे. १४ व्या विधानसभा (सध्याची विधानसभा) आणि त्यानंतर निवडून आलेल्या सदस्यांना हे नियम लागू झाले. ज्या आमदारांना १० व्या सूचीनुसार (अँटी-डिफेक्शन लॉ) अपात्र घोषित केले जाईल, ते या पेन्शन लाभास पात्र नसतील.
१४ व्या विधानसभेची स्थिती
६ आमदारांनी पक्ष बदलल्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवल्यानंतर, हा कायदा आणला गेला आहे, ज्यामुळे त्यांना आता दरमहा मिळणारी सुमारे ५०,००० पेन्शन मिळणार नाही.
हा निर्णय राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील अतिरिक्त भार कमी करण्यासोबतच राजकीय पक्षांतर रोखण्यासाठी एक कडक पाऊल मानले जात आहे.
