नवी दिल्ली : केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या (सीएसएफआय) ५३ तुकड्यांमधील हजारो जवान आणि अधिकाऱ्यांचा ‘जोखमी आणि कठीण परिस्थिती भत्ता’ तात्काळ प्रभावाने बंद करण्यात आला आहे. यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना दरमहा २२,००० ते ३०,००० रुपयांचे आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल.
६ मार्च रोजी, गृह मंत्रालयाने ‘सीएसएफआय’ मुख्यालयाला २०१९ च्या ‘कार्यालयीन ज्ञापना’ अंतर्गत जवान आणि अधिकाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या जोखमी आणि कठीण परिस्थिती भत्त्याचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मंत्रालयाने जारी केलेल्या ज्ञापनानुसार, हा भत्ता केवळ पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच दिला जावा, असेही त्यात नमूद करण्यात आले होते.
‘सीएसएफआय’ च्या महासंचालनालयाने सदर ज्ञापनाच्या आधारे हा भत्ता प्राप्त करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा आढावा घेतला. त्यानंतर, हा भत्ता थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा भत्ता केंद्रीय सशस्त्र दलांमधील अशा कर्मचाऱ्यांना दिला जातो, जे जोखमीच्या आणि कठीण भौगोलिक परिस्थितीत काम करतात. जोखीम आणि कठीण परिस्थितीची तीव्रता ही प्रदेशानुसार वेगवेगळी असते.
केंद्रीय सशस्त्र दलांमधील कर्मचाऱ्यांना, धोकादायक आणि अत्यंत कठीण प्रदेशांमध्ये सेवा बजावल्याबद्दल हा भत्ता मंजूर केला जातो. धोका आणि कष्टाची तीव्रता (काठिण्य पातळी) ही प्रदेशानुसार वेगवेगळी असते.
ज्या प्रदेशांमध्ये विशिष्ट तुकड्यांसाठी हे भत्ते बंद करण्यात आले आहेत, त्यामध्ये झारखंडमधील प्रदेशांची संख्या सर्वाधिक आहे. याव्यतिरिक्त, तेलंगणा आणि बंगालमधील काही विशिष्ट तुकड्यांसाठीही हे भत्ते मागे घेण्यात आले आहेत.
धोक्याची पातळी कमी झाल्यास भत्ते मागे घेतले जातात
हे भत्ते ‘उच्च धोका/उच्च काठिण्य’, ‘उच्च धोका/मध्यम काठिण्य’ आणि ‘उच्च धोका/कमी काठिण्य’ या श्रेणींअंतर्गत मंजूर केले जातात. धोका आणि काठिण्य असलेली प्रदेशे म्हणून जम्मू आणि काश्मीर, नक्षलग्रस्त राज्ये आणि ईशान्य भारतातील विविध ठिकाणांचा समावेश होतो. या यादीमध्ये इतरही अनेक क्षेत्रांचा समावेश आहे. जेव्हा एखाद्या विशिष्ट प्रदेशातील धोका आणि काठिण्याची पातळी कमी होते, तेव्हा त्या क्षेत्रासाठीचे संबंधित भत्ते मागे घेतले जातात.
