मनोरंजन आणि आदरातिथ्य क्षेत्रात बालमजुरीवर पूर्ण बंदी घाला; सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस
नवी दिल्ली : मनोरंजन आणि आदरातिथ्य (हॉस्पिटॅलिटी) क्षेत्राशी संबंधित उद्योगांमध्ये १८ वर्षांखालील मुलांच्या कामावर आणि सादरीकरणावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
याचिकाकर्त्याने ‘बाल आणि किशोर श्रम (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा’ (CALPRA) अंतर्गत नियमांमध्ये कडक बदल करण्याची मागणी केली आहे. ऑर्केस्ट्रा, डान्स बार, नृत्य पथके, नौटंकी, मसाज पार्लर, स्पा आणि सलून यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये १८ वर्षांखालील मुलांच्या रोजगारावर संपूर्ण बंदी घालण्यात यावी आणि या क्षेत्रांचा समावेश कायद्याच्या अनुसूचीमधील ‘भाग अ’ (Part A) मध्ये करण्यात यावा, असे याचिकेत म्हटले आहे.
तसेच, सध्या नियमन (Regulation) असलेल्या मसाज पार्लर, व्यायामशाळा, मनोरंजन केंद्रे आणि वैद्यकीय सुविधांना ‘भाग ब’ मधून ‘भाग अ’ मध्ये समाविष्ट करावे, जेणेकरून तिथे बालमजुरीवर पूर्ण प्रतिबंध (Complete Prohibition) लागू होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.
