अग्रलेख: अन्नदात्याचा टाहो आणि सत्तेची धृतराष्ट्रवृत्ती
‘जय जवान, जय किसान’ या घोषणांचा केवळ राजकीय सोयीसाठी वापर करणाऱ्या आपल्या देशात आज शेतकरी नेमका कुठे उभा आहे, याचा विचार करण्याची वेळ आता निघून गेली आहे; आता थेट कृतीची वेळ आली आहे. देशाचा गाडा हाकणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी निवडणुकांच्या गणितातून आणि एसी केबिनमधून बाहेर पडून एकदा थेट शेतकऱ्याच्या बांधावर जाण्याची नितांत गरज आहे. ज्याच्या घामातून या देशाच्या तिजोऱ्या भरतात, तोच अन्नदाता आज जगण्यासाठी आणि आपली शेती वाचवण्यासाठी कसा संघर्ष करतो आहे, हे डोळे उघडून पाहण्याची वेळ आली आहे.
सध्या खरिपाच्या तोंडावर शेतकरी मशागतीच्या कामात व्यस्त आहे. मान्सून कधीही धडकू शकतो, त्यामुळे शेतीची कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान त्याच्यासमोर आहे. अशा ऐन गर्दीच्या आणि महत्त्वाच्या वेळीच ग्रामीण भागात डिझेलचा प्रचंड तुटवटा निर्माण झाला आहे. ट्रॅक्टर आणि मशागतीच्या इतर यंत्रांसाठी डिझेल मिळवताना शेतकऱ्यांची जी दैना आणि दाणादाण उडत आहे, ती अत्यंत संतापजनक आहे. पेट्रोल पंपांवर डिझेलसाठी शेतकऱ्यांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत, तर अनेक ठिकाणी पंप कोरडे पडले आहेत. डिझेलअभावी ट्रॅक्टर जागेवरच उभे असल्याने मशागतीची कामे ठप्प झाली आहेत. आधीच निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसलेला शेतकरी आता या मानवनिर्मित तुटवड्यामुळे पुरता कोलमडून गेला आहे. वेळेवर मशागत झाली नाही, तर पेरण्या उलटतील आणि याचे गंभीर परिणाम संपूर्ण वर्षाच्या उत्पन्नावर होतील, या काळजीत आजचा कास्तकार होरपळतो आहे.
“शेतकरी सुखी तर जग सुखी” हा केवळ पुस्तकी सुविचार राहिला आहे. ऐन पेरणीच्या तोंडावर शेतकऱ्याला डिझेलसाठी वणवण भटकायला लावणे, ही या व्यवस्थेची आणि राज्यकर्त्यांची सर्वात मोठी हार आहे.
हवामान बदलाचा फटका, कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी संकट, यामुळे शेती हा आता जुगार बनला आहे. त्यातच उत्पादन खर्च वाढला असून शेतीमालाला रास्त भाव मिळत नाही. कडाक्याच्या थंडीत, अंगाची लाहीलाही करणाऱ्या उन्हात आणि मुसळधार पावसात रात्रं-दिवस राबूनही जेव्हा शेतकऱ्याच्या पदरात मातीच पडते, तेव्हा व्यवस्थेची लाज वाटते. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने कर्जबाजारी झालेला शेतकरी जेव्हा मृत्यूला कवटाळतो, तेव्हा ती केवळ एक ‘आत्महत्या’ नसून, ती या निर्दयी आणि ढिम्म व्यवस्थेने केलेला ‘संस्थात्मक खून’ असतो.
शासन दरबारी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, पीक विमा आणि विविध अनुदानाच्या योजना जाहीर केल्या जातात. कागदावर या योजना अत्यंत देखण्या वाटतात, परंतु प्रत्यक्ष जमिनीवर (Ground Reality) त्याचा लाभ किती शेतकऱ्यांना मिळतो? डिझेलसारख्या मूलभूत गरजेसाठी जर शेतकऱ्याला सत्तेच्या दारात वाटाघाटी कराव्या लागत असतील, तर तुमच्या डिजिटल इंडिया आणि कृषी विकासाच्या गप्पा फोल आहेत.
उद्योगपतींचे अब्जावधी रुपयांचे कर्ज बुडीत खात्यात टाकताना जी तत्परता दाखवली जाते, तीच तत्परता शेतकऱ्याला डिझेलचा साठा उपलब्ध करून देताना किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात मदत करताना का दिसत नाही?
सत्तेच्या सिंहासनावरून खाली उतरून जेव्हा राज्यकर्ते शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अंगार आणि वेदना समजून घेतील, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने या देशाचा विकास होईल. शेतकरी संपला, तर देशाचा पायाच ढासळेल, याचे भान राज्यकर्त्यांनी लवकरात लवकर ठेवावे. अन्नदात्याचा अंत पाहणे आणि त्याला डिझेलसारख्या गोष्टीसाठी रस्त्यावर आणणे हे कोणत्याही सुजाण राष्ट्रासाठी भूषणावह नाही. सरकारने आपली ‘धृतराष्ट्रवृत्ती’ सोडावी आणि शेतकऱ्यांची ही दाणादाण थांबवण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, हीच आजच्या काळाची सर्वात मोठी मागणी आहे.
