दिल्लीतील आंदोलनानंतर बिटचॅटवर कारवाई; भारताच्या अ‍ॅपल अ‍ॅप संग्रहातून हटवले
नवी दिल्ली : दिल्लीतील अलीकडील आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर इंटरनेट सेवा तात्पुरती बंद करण्यात आल्यानंतर चर्चेत आलेले बिटचॅट हे इंटरनेटविना संदेशवहन करणारे अ‍ॅप भारतातील अ‍ॅपलच्या अ‍ॅप संग्रहातून हटवण्यात आले आहे. अ‍ॅपचे निर्माते आणि ट्विटरचे सहसंस्थापक जॅक डोर्सी यांनी ३ ऑक्टोबरला अ‍ॅपलचा संबंधित संदेश सार्वजनिक केला. त्यानुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या मागणीनंतर ही कारवाई करण्यात आली.
अ‍ॅपलच्या सूचनेनुसार, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९-अ अंतर्गत मंत्रालयाकडून मागणी करण्यात आली होती. भारतात बेकायदेशीर मजकूर असल्याचा उल्लेखही या सूचनेत करण्यात आला आहे. मात्र, नेमका कोणता मजकूर किंवा कोणती सामग्री बेकायदेशीर असल्याचे मंत्रालयाने नमूद केले आहे, याची सविस्तर माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही.
बिटचॅट पारंपरिक मोबाईल नेटवर्क, इंटरनेट किंवा मध्यवर्ती संगणकीय यंत्रणेवर अवलंबून नसून जवळच्या उपकरणांमध्ये ब्लूटूथच्या माध्यमातून जाळे तयार करून संदेश पाठवण्याची सुविधा देते. एका उपकरणातून दुसऱ्या उपकरणापर्यंत संदेश पुढे पाठवला जाऊ शकतो. त्यामुळे इंटरनेट सेवा उपलब्ध नसतानाही जवळच्या वापरकर्त्यांमध्ये संदेशांची देवाणघेवाण शक्य होते.
जुलैमध्ये दिल्लीतील आंदोलनांच्या काळात काही भागांत इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आल्यानंतर बिटचॅटसारख्या इंटरनेटविना संदेशवहन करणाऱ्या अ‍ॅपचा वापर वाढला होता. त्यानंतर सप्टेंबर-ऑक्टोबरमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाविरोधातील आंदोलनांदरम्यानही दिल्लीतील संवेदनशील भागांत तात्पुरती इंटरनेट बंदी करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर बिटचॅट पुन्हा चर्चेत आले.
बिटचॅटविरोधात यापूर्वीही कारवाई करण्यात आली होती. जुलैमध्ये भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राकडून संकेतस्थळावरील त्याच्या संगणकीय संकेतसंचाशी संबंधित नोंदी हटवण्याची मागणी करण्यात आल्याचे जॅक डोर्सी यांनी म्हटले होते. आता भारतातील अ‍ॅपल अ‍ॅप संग्रहातून अ‍ॅप हटवण्यात आल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.
दरम्यान, डिजिटल अधिकारांसाठी काम करणाऱ्या इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशनने या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९-अचा वापर करून इंटरनेट बंदीच्या काळातही कार्यरत राहणाऱ्या संदेशवहन अ‍ॅपवर कारवाई करण्याच्या कायदेशीर आधारावर संस्थेने आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे बिटचॅटवरील कारवाई आता राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि डिजिटल स्वातंत्र्य या तिन्ही मुद्द्यांच्या केंद्रस्थानी आली आहे.
