न्यायालयीन कामकाजाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकणे पडणार महागात; सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर निर्देश!
नवी दिल्ली : सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह-स्ट्रीम) केलेले व्हिडिओ किंवा ऑडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट करत असाल, तर आता तुम्हाला अधिक सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. भारताचे सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने एका आदेशात स्पष्ट केले आहे की, न्यायालयाच्या कामकाजाचे रेकॉर्डिंग विनापरवानगी सोशल मीडियावर किंवा कोणत्याही डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट, रिपोस्ट, अपलोड किंवा शेअर केले जाऊ शकत नाही. इतकेच नव्हे, तर अशा व्हिडिओंमधून पैसे कमावण्यावरही पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. याकरिता संबंधित उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे सरचिटणीस यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असेल.
एडिटिंग आणि फेरफार करण्यास सक्त मनाई
न्यायालयाच्या लाईव्ह-स्ट्रीमिंगमधून छोटी क्लिप काढून ती संपादित करणे, बदलणे किंवा विपर्यस्त स्वरूपात सादर करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या मते, असे अपूर्ण किंवा छेडछाड केलेले व्हिडिओ समाजात गैरसमज पसरवू शकतात आणि थेट न्यायिक प्रक्रियेवर परिणाम करू शकतात. यादरम्यान, या आदेशाची व्यापक माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरचिटणीस आणि सर्व उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरलना आपापल्या अधिकृत वेबसाइटवर हा आदेश प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
वृत्तलेखनाला सूट आणि न्यायालयाचे कठोर पावले
न्यायालयाने हे आवर्जून स्पष्ट केले आहे की, या निर्णयाचा वृत्तलेखनावर आणि पत्रकारितेवर कोणताच परिणाम होणार नाही. प्रसारमाध्यमे आणि वृत्तवाहिन्या पूर्वीप्रमाणेच न्यायालयीन कामकाजाशी संबंधित वृत्त संकलन व प्रसारण करू शकतील. ही बंदी केवळ न्यायालयीन कामकाजाच्या ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंगच्या अनधिकृत वापरावर, शेअरिंगवर आणि त्यातून होणाऱ्या कमाईवर लागू होते. न्यायालयीन कामकाजाच्या व्हिडिओंच्या अनधिकृत वितरणाला आळा घालण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले असून, न्यायिक प्रक्रिया आणि तिची प्रतिष्ठा जपण्याच्या दृष्टीने हे एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
