‘महाराष्ट्र मिशन’ विशेष संपादकीय लेख : शिंदे जिंकले, ठाकरे हरले

शिवसेनेतील निर्णयाचे सर्वाधिकार पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना नाहीत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील पक्ष म्हणजे खरी शिवसेना असल्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकरांनी दिला. वेगवेगळ्या कारणांचा आधार घेत दोन्ही गटांच्या आमदारांविरुद्धच्या अपात्रता याचिकाही फेटाळल्या. त्यामुळं या निकालानंतर शिवसेनेचे सर्व आमदार पात्र ठरले असून ठाकरे गटाच्या आमदारांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला असेल.

मूळ पक्ष कोणता हे निश्चित करण्यासाठी पक्षाची घटना आधारभूत. उद्धव ठाकरेंची २०१८ मध्ये पक्षप्रमुखपदी झालेली निवड आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीसह पक्ष पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचे अधिकार त्यांना देणाऱ्या घटनादुरुस्तीची नोंद निवडणूक आयोगाने घेतलेली नाही. आयोगाकडं असलेली १९९९ची घटनाच गृहित धरली. त्या आधारावर अध्यक्षांनी ‘योग्य ‘ निर्णय घेतला.

सर्वोच्च न्यायालयानं राजकीय संघटनेला महत्त्व दिलं होतं. विधानसभा अध्यक्षांनी विधिमंडळ पक्षाला महत्त्व दिलंय.

शिवसेना पक्षाच्या निर्णयाचा आणि व्हीप बजावण्याचा अधिकार कोणाचा, हे ठरविण्यासाठी पक्षाची घटना हा मुख्य आधार. शिवसेनेकडून २ जुलै २०१८ रोजी आयोगाला पत्र दिल्याचं ठाकरे गटाचं म्हणणं आहे. पण आयोगानं शिंदे गटाला मूळ शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह देताना १७ फेब्रुवारी २३ रोजी दिलेल्या आदेशात घटनादुरुस्तीबाबत कोणतंही पत्र मिळालं नसल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळं आयोगानं विधानसभा अध्यक्षांना पाठवलेल्या शिवसेनेच्या घटनेत आणि ठाकरे गटानं सादर केलेल्या २०१८ मधील घटनादुरुस्ती मध्ये विसंगती आहेत अशी शंका निर्माण होण्यास वाव आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीसह पक्ष पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचे अधिकार उध्दव ठाकरेंना देणाऱ्या घटनादुरुस्तीची नोंद निवडणूक आयोगाने का घेतली नाही? की जी नोंद घेतली ती सोयिस्कर अशी होती असे प्रश्न लोकांना पडल्याशिवाय राहणार नाहीत. मात्र दोन शिवसेना, दोन राष्ट्रवादी अशी सत्तेसाठी सुरू असलेली संगीत खुर्ची पाहून जनता चकित झाली. राजकारण्यांच्या या कुरघोडीतून ज्या गटाच्या विरोधात निकाल गेला, तो रस्त्यावर येऊन बसतो आणि आपल्या माथी अचानक आलेल्या रास्ता रोकोमुळे हैराण झाली.

शिवसेनेच्या घटनेनुसार पक्ष प्रमुख आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही निर्णयप्रक्रियेत सर्वोच्च. त्यामुळं पक्षनिर्णयाचे एकतर्फी अधिकार पक्षप्रमुखांना नाहीत. राष्ट्रीय कार्यकारिणीलाच आहेत. त्यामुळं मुख्य प्रतोद सुनील प्रभूंनी बोलाविलेली बैठक, त्यांनी बजावलेले ‘व्हीप’ बेकायदा ठरतात. त्या घटनेनुसार पक्षप्रमुखांना सर्वाधिकार नाहीत, तर त्यांनी कार्यकारिणीबरोबर सल्लामसलत करणं आवश्यक आहे, हा या निकालामागचा खरा आधार. शिवसेना दोन्ही बाजूंचे नेते मूळ पक्षात फूट पडते तेव्हा पक्षावर दावा करू शकतात. जून २०२२मध्ये फूट पडली तेव्हा शिंदेंकडे ५४ पैकी ३७ आमदारांचे बहुमत होते, हा निकालातील निर्णायक मुद्दा.

भारतीय जनता पक्षाशी संगनमत करुन शिंदे गटानं वेगळे निर्णय घेतले व पक्ष द्रोही वर्तन केले, असा ठाकरे गटाचा दावा होता. मात्र, त्याबाबतीत पुरावे सादर करण्यात आलेले नाहीत. ठाकरेंनी बोलाविलेल्या बैठका ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी आहे की प्रतिनिधी सभा, हेही सिद्ध होऊ शकलं नाही. या बैठकीतल्या स्वाक्षऱ्यांची नोंदवही, सात ठराव, त्यावर मंजुरीसाठी स्वाक्षऱ्याही नव्हत्या, आदी बाबींची नोंद घेतली गेली. या बैठकीसाठी उपस्थित नसणे, ही राज्यघटनेतील दहाव्या अनुच्छेदानुसार अपात्रता असू शकत नाही, असंही नमूद केलं आहे. शिवसेनाप्रमुख आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही निर्णय प्रक्रियेत सर्वोच्च असून पक्ष निर्णयाचे अधिकार ठाकरे यांना नाहीत तर राष्ट्रीय कार्यकारिणीला आहेत, असंही निकालपत्रात म्हटलं आहे. त्यामुळं पक्ष प्रमुख हा सर्वात मोठा नसतो तर राष्ट्रीय कार्यकारिणी महत्वाची, ही बाब या निकालामुळं पुढं आली. फाटाफूट करताना आता राजकीय पक्षांच्या कार्यकारिण्यांना महत्त्व येणार आहे.

उद्धव ठाकरेंनी या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचं जाहीर केलंय. त्यामुळं शिवसेनेतील फुटीचा हा कायदेशीर वाद पुढेही सुरूच राहील. मात्र, या निकालानं शिंदेंची बाजू भक्कम केली असं मानलं जातंय. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यासाठी झगडत असलेल्या अजितदादा गटाच्या आशा जाग्या झाल्यात.

छगन भुजबळ, नारायण राणे,राज ठाकरे अशा तीन मोठ्या फुटी पडूनही भक्कम असलेली मूळ शिवसेना ताज्या फुटीमुळं मात्र खिळखिळी झालीय. उध्दव गटाचे आणखी काही लोक शिंदे गटाच्या वळचणीला जाऊ शकतात. कारण राजकारण्यांना सत्तेशिवाय स्वस्थ झोप येत नाही.

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करणारा निकाल दिला आहे, अशी प्रतिक्रिया बाळासाहेब ठाकरेंचे एकेकाळचे घनिष्ठ मित्र, उध्दव ठाकरेंना मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी मोलाची भूमिका बजावणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी व्यक्त केली. उद्धव ठाकरेंची याचिका या निवाड्याने आणखी मजबूत केली आहे, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळेल, असा विश्वास पवारांना अजूनही वाटतो.

पवारांनी स्थापन केलेल्या पक्षाची सुध्दा आगामी काळात अशीच गत होणार आहे. शिवसेना फुटीवरील निकालानंतर राष्ट्रवादीतील फुटीवरही महिनाभरात निकाल देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांना दिलाय.

शिवसेनेतील फुटीवर असा अपेक्षित निकाल आल्यानंतर अजितदादा गटाची डोकेदुखी संपली. राष्ट्रवादी खरी कोणाची यावर महिनाभरातच अध्यक्षांकडून निकाल अपेक्षित आहे. खरं तर राष्ट्रवादी मधली फूट हे मध्यंतरी नाटक वाटत होतं. पण दोन्ही गटाच्या नेत्यांनी एकमेकांवर जी चिखलफेक सुरू केली ती पाहता हे नाटक नसून संशयास्पद परिस्थिती आहे, असं वाटू लागलं आहे.

सध्या विधिमंडळात अजितदादा गटाचे बहुमत आहे. पक्षाचे ५३ पैकी ४० पेक्षा अधिक आमदार दादांबरोबर आहेत. शरद पवारांच्या गटाने आणि अजितदादा गटाने परस्परांचे आमदार अपात्र ठरवण्यासाठी केलेल्या अर्जावरही अध्यक्षांकडे महिन्यात निर्णय होईल. तोही दोन्हीकडचे आमदार पात्र असा लागल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.