अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. शेती , बेरोजगारी , उत्पादन क्षेत्र ,महागाई, सामाजिक न्याय आणि संधीचा अभाव अशा मुलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष करणारा अर्थसंकल्प आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की भांडवली खर्चाचे लक्ष्य चालू आर्थिक वर्षासाठी ११.२ लाख कोटी रुपयांवरून १२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येईल. त्यांनी देशातील पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजनांची घोषणा देखील केली.
या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये, सरकारने उत्पादन, निर्यात आणि हरित ऊर्जेला दिलासा दिला आहे, त्याच वेळी गुंतवणूकीचा खर्च आणि शेअर बाजाराशी संबंधित काही कार्यक्रमांमध्ये वाढ केली आहे.
सरकारने कर्करोगाशी संबंधित १७ औषधांवरील मूलभूत सीमा शुल्क काढून टाकले आहे, ज्यामुळे ही औषधे भारतीय बाजारात स्वस्त झाली आहेत. याशिवाय, सरकारने सात दुर्मिळ आजारांवर उपचार करण्यासाठी परदेशातून आयात केलेल्या औषधांवरील शुल्क देखील काढून टाकले आहे.
जिल्हा पातळीवर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी वसतिगृह बांधणार ही चांगली बाब आहे. ऍनिमेशन, गेमिंग साठी १५००० कंटेंट प्रयोगशाळा ही कल्पना ठराविक क्षेत्रावर अतिरेकी भर आहे. तसेच जे आदरतिथ्य,हॉटेल अशा क्षेत्राचा विकास बाजाराच्या चढउतारा प्रमाणे होतो त्यावर अतिरिक्त भर देण्याची गरज नसते.
वैज्ञानिक दृष्टीकोण विकसित करण्याच्या उद्देश्याने ५०००० अटल टिंकरिंग लॅबची मागील वर्षीची तसेच ब्रॉडबँड पुरवण्याची घोषणा अशीच हवेत विरली आहे. औद्योगिक परिसरात संलग्न पाच विद्यापीठ क्षेत्र ही बाब आकर्षक वाटते परंतु सरकार ही उच्च शिक्षण जबाबदारी टाळून खाजगी क्षेत्राकडे देत असल्याने याचे सामान्य माणसाला दीर्घकालीन नुकसानीचे होईल ही भीती आहे.
नवीन शिक्षण धोरणानुसार जीडीपीच्या सहा टक्के पर्यंत शिक्षण क्षेत्रावर खर्च वाढवत नेणे अपेक्षित असताना त्याबाबतीत निराशा झाली.
अतीतातडीच्या उपचारांसाठी जिल्हा रुग्णालयात ५० टक्के क्षमता वाढ ही चांगली बाब आहे. अतिवेगवान, बुलेट रेल्वे वाहतूक यापेक्षा सुरक्षित, उपलब्ध आणि कोंडीमुक्त सार्वजनिक वाहतूक ही महत्वाची मागणी आहे म्हणजेच सामान्य लोक जिथे लोंबकळत प्रवास करतात, अशा प्रवासी रेल्वे गाड्या वाढवणे गरजेचे आहे. सरकारी पातळीवर चालवल्या जाणाऱ्या परिवहन सेवांची परिस्थिती (उदाहरणार्थ पुण्यासारख्या शहरातील पीएमपीएमएल) सुरळीत नाही हे साऱ्यांना माहिती आहे. हीच परिस्थिती स्थानिक पातळीवरील लोकल रेल्वेच्या आणि काही मोजक्या शहरात असणाऱ्या मेट्रो सेवेसह जिल्हा अंतर्गत एसटी सेवांबाबत आहे. त्यामुळे अनेक दशके प्रवाशांच्या सेवेत असणाऱ्या परिवहन संस्था बळकट करणे आणि त्यासाठी निधी उपलब्ध करणे हे काम केंद्र सरकारकडून अपेक्षित होते. अर्धा तासात पुणे ते मुंबई प्रवास करणाऱ्या मुठभर प्रवाशांपेक्षा रस्त्यांवर सार्वजनिक परिवहन सेवांसाठी गर्दी करुन प्रतीक्षा करणारे शेकडो प्रवासी महत्वाचे आहेत. वाहतूक कोंडी हा काही महानगरांना लागलेला शाप दूर करण्यासाठी सुध्दा काही अत्याधुनिक यंत्रणा व नव विचार राबविता येणे शक्य आहे.
औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रात फारशी वाढ नाही. अनेक एमआयडीसी जागा ओसाड आहेत. त्यामुळे २०० औद्योगिक क्लस्टरची अंमलबजावणी खात्रीची नाही. पुरातत्व स्थळ विकास, पर्यटन गाईड ट्रेनिंग ही चांगली बाब आहे. औषध क्षेत्रात संशोधन संस्था ही चांगली मानावी लागेल.
या बजेट मध्येही सेवा क्षेत्रावर अधिक भर दिसतो. त्या मनाने उत्पादन, निर्मिती क्षेत्रावर आपला वाटा जगभरात घसरतो आहे ही गंभीर बाब आहे त्यावर भर देणे आवश्यक होते.
एकुणात नुकसान देणारी शेती , बेरोजगारी , संकुचित होत असलेले उत्पादन क्षेत्र ,महागाई, सामाजिक न्याय आणि संधीचा अभाव अशा मुलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष करणारा अर्थसंकल्प असल्याची टीका होत आहे.
सरकारने बेरोजगार तरुणांना रोजगार देण्याचा आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी काम करण्याचा विचार केला असेल. अशी अनेक राज्ये आहेत ज्यांच्यावर मोठे कर्ज आहे आणि त्यांचा विचार केला पाहिजे. पंजाबला सर्वात जास्त अपेक्षा आहेत. पंजाब मोठ्या प्रमाणात कर्जबाजारी आहे. याशिवाय, ड्रोनद्वारे सीमेपलीकडून मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज आणि शस्त्रास्त्रांची तस्करी केली जात आहे. हे रोखण्यासाठी काही उपाययोजना करणे देखील आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पात सुरक्षेसाठी आधुनिक शस्त्रे आणि तंत्रज्ञानाचा समावेश करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
अर्थसंकल्प हा सामान्य माणसाच्या खिशाला बळकटी देण्याबाबत असावा. परंतु दरवर्षी, जेव्हा जेव्हा अर्थसंकल्प सादर केला जातो तेव्हा तेव्हा त्याने देशातील गरिबांचे खिसे कमकुवत केले आहेत. अर्थसंकल्पाच्या काही महिने आधी मनरेगा नष्ट करण्याच्या कटामुळे देशातील गरीब मजुरांचे कंबरडे मोडले आहे.
