मुंबई : उच्च न्यायालयाने घरखरेदीदारांच्या हिताचा विचार करत मार्व्हल लॅंडमार्क कंपनीची याचिका फेटाळून २०१९ मध्ये महारेरा प्राधिकरणाने दिलेला परतावा आदेश कायम ठेवला आहे.
या आदेशानुसार कंपनीने फ्लॅट खरेदीदार सिद्धार्थ मोहन पळेशा यांना १,३५,९९,२४६ इतकी रक्कम वार्षिक १०.२० टक्के व्याजासह परत करावी लागणार आहे. १७ डिसेंबर २०१९ रोजी दिलेल्या या आदेशाला रद्द करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.
न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरासन यांनी दिलेल्या निकालात ८ ऑक्टोबर २०२१ चा वसुली आदेशही कायम ठेवण्यात आला. या आदेशानुसार थकबाकी रक्कम जमीन महसूल थकबाकीप्रमाणे वसूल करता येणार आहे.
कंपनीकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की आदेश देणाऱ्या निर्णयाधिकाऱ्यांना परतावा देण्याचा अधिकार नव्हता. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळत स्पष्ट केले की, अधिकार योग्यरीत्या सोपवले असल्यास निर्णयाधिकाऱ्यांना परतावा आदेश देण्यास मनाई नाही.
न्यायालयाने विलंब आणि निष्क्रियता यावरही ठोस भूमिका घेतली. संबंधित आदेशाविरोधात कायद्यातील ठरलेल्या मुदतीत अपील दाखल करण्यात आले नव्हते. तसेच ही याचिका जवळपास पाच वर्षांच्या विलंबाने दाखल करण्यात आली होती.
संविधानातील कलम २२६ अंतर्गत दिलेले विशेष अधिकार दीर्घकाळ प्रलंबित प्रकरणांमध्ये वापरू नयेत, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच खरेदीदाराने अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेतल्यानंतरच कंपनीने याचिका दाखल केल्याचेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
या निर्णयामुळे स्पष्ट संदेश मिळतो की, वेळेत आव्हान न दिलेले आदेश अंतिम ठरतात आणि अनेक वर्षांनंतर ते पुन्हा उघडता येत नाहीत. ही याचिका खर्चाशिवाय फेटाळण्यात आली असून संबंधित कंपनीविरुद्ध वसुली प्रक्रिया पुढे सुरू राहणार आहे.
