क्यूआर ओळखपत्र असूनही फेरीवाल्यांवर कारवाई; उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार कारवाईची मागणी
विशेष प्रतिनिधी | महाराष्ट्र मिशन
मुंबई : मुंबई महापालिकेने क्यूआर कोड असलेली ओळखपत्रे दिलेल्या पात्र फेरीवाल्यांवरही पोलिसांकडून कारवाई होत असल्याचा मुद्दा महापालिकेच्या विधी समितीत उपस्थित करण्यात आला. अधिकृत ओळखपत्र असलेल्या फेरीवाल्यांबाबत महापालिका आणि पोलिस यंत्रणांमध्ये समन्वय नसल्याने संभ्रम निर्माण होत असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणले.
मुंबईतील सर्वेक्षणात नोंद झालेल्या फेरीवाल्यांना क्यूआर कोड आधारित ओळखपत्रे देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. या ओळखपत्रांचा उद्देश पात्र फेरीवाल्यांची ओळख निश्चित करणे आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करणे हा आहे. न्यायालयाने ९९ हजार ४३५ सर्वेक्षण केलेल्या फेरीवाल्यांना ओळखपत्रे देण्याचे निर्देश दिले होते.
क्यूआर ओळखपत्र असलेल्या फेरीवाल्यांवरही कारवाई होत असल्याच्या तक्रारी विधी समितीत मांडण्यात आल्या. त्यामुळे पात्र फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यापूर्वी त्यांच्याकडे असलेले ओळखपत्र तपासावे आणि महापालिका व पोलिसांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा एकत्रितपणे विचार करूनच कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे की, परवानाधारक फेरीवाल्यांना पदपथावर व्यवसाय करता येतो; मात्र त्यांच्या व्यवसायामुळे पादचाऱ्यांच्या हालचालींना अडथळा निर्माण होता कामा नये.
ओळखपत्र म्हणजे कायमस्वरूपी पात्रता नाही
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की क्यूआर ओळखपत्रे देण्यात आलेले फेरीवाले न्यायालयीन संरक्षणाखाली आहेत; मात्र त्यांची अंतिम पात्रता फेरीवाला समितीच्या स्थापनेनंतर कायद्यानुसार स्वतंत्रपणे निश्चित होणार आहे. त्यामुळे ओळखपत्राचा आधार घेऊन अनधिकृत फेरीवाली व्यवसायाला संरक्षण मिळणार नाही, असे न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे.
दरम्यान, अधिकृत फेरीवाले आणि अनधिकृत फेरीवाले यांच्यात स्पष्ट फरक करून कारवाई करण्याची मागणी पुन्हा पुढे आली आहे. त्यामुळे क्यूआर ओळखपत्र यंत्रणेची अंमलबजावणी, पालिका-पोलिसांचा समन्वय आणि सार्वजनिक रस्ते-पदपथ मोकळे ठेवण्याचे आव्हान या तिन्ही बाबींवर आता महापालिकेला स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
