मुंबई : संकटग्रस्त महिलांना संरक्षण, न्याय आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ वेळेवर मिळावा यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व सेवा एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करणे आवश्यक आहे. विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ही अपेक्षा व्यक्त केली.
महिला सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या वन स्टॉप क्रायसिस सेंटर (सखी केंद्र) तसेच शासकीय महिला आधारगृहांमधील सेवांचा आढावा घेण्यासाठी आज विधानभवनात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सखी केंद्रे आणि महिला आधारगृहांमधील निवारा, कायदेशीर मदत, समुपदेशन आणि कौशल्य प्रशिक्षण या सेवांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव श्री. बागुल, अवर सचिव श्री. शिंदे, महिला व बाल विकास विभागाचे उपायुक्त राहुल मोरे, महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेच्या अध्यक्षा शारदा साठे, स्त्री आधार केंद्राच्या विश्वस्त जेहलम जोशी, स्त्री मुक्ती परिषदेच्या सदस्य तृप्ती पंचाल, श्रीमती केरकर, श्रीमती तनेजा, श्रीमती कोलीटकर तसेच महिला आयोगाच्या माजी सदस्या व बीड-धाराशिव जिल्हा शिवसेना संपर्कप्रमुख संगीता चव्हाण आदी उपस्थित होते.
राज्यातील महिला सुरक्षेशी संबंधित शासकीय यंत्रणा आणि सामाजिक संस्थांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय साधून महिलांना तातडीने न्याय मिळवून देण्यासाठी कार्यरत यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचे निर्देश भरोसा सेल, कौटुंबिक संरक्षण अधिकारी आणि समुपदेशन केंद्र यांच्या सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी मानक कार्यपद्धती (Standard Operating Procedure) तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की,
राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास महिलांच्या अनेक समस्यांचे निराकरण होऊ शकते, असेही त्यांनी नमूद केले. राज्यभर सखी केंद्रे व महिला आधारगृहांमध्ये एकसमान आणि परिणामकारक सेवा प्रणाली विकसित करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
बैठकीत सेवाभावी संस्थांची नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे, न्यायालयीन प्रकरणांवर आधारित महिलांना योजनांचा लाभ देणे, कौटुंबिक सल्ला व समुपदेशन केंद्रांना अनुदान वाढविणे तसेच पोलीस ठाण्यांतील स्पेशल सेलच्या समुपदेशकांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना देताना सांगितले की, कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणांमध्ये ‘सर्विस प्रोव्हायडर’ नोंदणी व्यवस्था २०११ पासून बंद आहे, ती पुढील तीन महिन्यांत पुन्हा सुरू करावी. तसेच, वन स्टॉप क्रायसिस सेंटरच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घ्यावा आणि निधीअभावी अडचणी येत असल्यास जिल्हा नियोजन समिती (DPC) मधील किमान ३ टक्के निधीपैकी काही निधी महिला सुरक्षा यंत्रणांसाठी वापरण्याची शिफारस करावी, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या.
महिला सुरक्षा विषयक यंत्रणांना आवश्यक त्या निधीची तरतूद करून त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यावर भर देणे अत्यंत गरजेचे असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
