नवी दिल्ली : सोमवारी, ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’मधील (Strait of Hormuz) बिघडत चाललेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्याबाबतच्या चिंता केंद्र सरकारने दूर केल्या; तसेच, सर्व नागरिकांनी पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करावा, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाचा पुनरुच्चार केला.
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती आणि आयात खर्च ५० टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे, याचा थेट परिणाम या कंपन्यांच्या नफ्यावर होत आहे.
विविध मंत्रालयांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या सोमवारच्या एका बैठकीदरम्यान, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले, “मला आपणास हे कळवायचे आहे की, पंतप्रधानांनी देशातील सर्व नागरिकांना पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करण्याचे आवाहन केले आहे.
त्या पुढे म्हणाल्या, “शक्य असेल तिथे मेट्रो आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करा, ‘कारपूलिंग’चा अवलंब करा, मालाच्या वाहतुकीसाठी रेल्वेला प्राधान्य द्या आणि, जास्तीत जास्त शक्य तितक्या प्रमाणात, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवा. चला, आपण सर्वजण एकजुटीने हातमिळवणी करूया आणि आपल्या दैनंदिन जीवनात ऊर्जेची बचत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करूया; जेणेकरून सध्या देशावर आलेला आर्थिक बोजा हलका करण्यास मदत होईल.”
सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करा, ‘कारपूलिंग’चा (एकाच वाहनातून एकत्रित प्रवासाचा) अवलंब करा, मालवाहतुकीसाठी रेल्वेला प्राधान्य द्या आणि—शक्य तितक्या जास्तीत जास्त प्रमाणात—विद्युत वाहनांचा वापर वाढवा. आपल्या दैनंदिन जीवनात ऊर्जेची बचत करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करण्याकरिता आपण सर्वांनी एकजुटीने हातमिळवणी करूया; जेणेकरून देशावर सध्या असलेला आर्थिक बोजा हलका करण्यास मदत होईल.
कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध: सरकार
देशाच्या ऊर्जा पुरवठ्याच्या स्थितीबाबत बोलताना सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, भारताने अनेक प्रभावी उपाययोजना राबवल्या आहेत. तसेच, सामान्य ग्राहकाला इंधनाचा पुरवठा अखंडित राहावा आणि त्यात कोणत्याही मोठ्या व्यत्ययाचा सामना करावा लागू नये, यासाठी भारताने सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. या सर्व उपाययोजनांचा परिणाम म्हणून, आपल्याकडील कच्च्या तेलाचा साठा आजही भक्कम स्थितीत आहे.
इंधन विक्रीत प्रतिदिन अंदाजे ६०० ते ७०० कोटी रुपयांचे नुकसान
दरम्यान, जगभरातील अनेक देशांमध्ये इंधनाचे दर वाढले असताना, भारतात मात्र ते स्थिर राखण्यात कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. एप्रिल महिन्यात पेट्रोलवर प्रति लिटर १८ रुपये आणि डिझेलवर २५ रुपयांपर्यंत तोटा (Under-recovery) झाल्याचा अंदाज आहे. कंपन्यांना इंधन विक्रीत प्रतिदिन अंदाजे ६०० ते ७०० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ आणि देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल, डिझेल व एलपीजीच्या किमती स्थिर ठेवल्यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांना (OMCs) दरमहा सुमारे ३०,००० कोटी रुपयांचा प्रचंड तोटा (Under-recoveries) सहन करावा लागत आहे.
इंडियन ऑईल (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) या सरकारी कंपन्यांना मार्च-एप्रिल २०२६ पासून इंधन विक्रीवर दरमहा ३०,००० कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे.
जागतिक स्तरावर खनिज तेलाचे दर वाढूनही, महागाईचा बोजा ग्राहकांवर पडू नये म्हणून २८ फेब्रुवारी २०२६ पासून भारतात किरकोळ इंधनाचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.
या तोट्यातून दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केली आहे, ज्यामुळे सरकारलाही महिन्याला सुमारे १४,००० कोटी रुपयांचा महसूल गमवावा लागत आहे.
