इथेनॉल मिश्रणाचा वाद पेटला!

नवी दिल्ली : नीट परीक्षा घोटाळा आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर देशभरात तरुणाईचा आक्रमक चिकाटा पाहायला मिळाला आहे. याच यशस्वी आंदोलनावरून प्रेरणा घेत आता ‘ई-२० जनता पार्टी’ नावाचा एक नवीन गट मैदानात उतरला आहे. पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाला तीव्र विरोध दर्शवत, वाहनधारकांना १०० टक्के शुद्ध पेट्रोल खरेदी करण्याचा कायदेशीर पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, या प्रमुख मागणीसाठी आता हा लढा सुरू झाला आहे. विशेष म्हणजे, या नव्या गटाने इथेनॉल धोरणावरून रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली आहे.

‘ई-२० जनता पार्टी’च्या सोशल मीडिया पेजची स्थापना झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच इन्स्टाग्रामवर फॉलोअर्सची संख्या लाखांच्या घरात पोहोचली आहे, तर ‘एक्स’ (ट्विटर) वरही जवळपास ४६ हजारांपेक्षा जास्त युजर्सनी या गटाला पसंती दिली आहे. कॉकरोच जनता पार्टीच्या धर्तीवरच या मोहिमेलाही तरुणांचा मोठा पाठिंबा मिळत आहे. या संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, त्यांचा इथेनॉल मिश्रणाला किंवा कोणत्याही सबसिडी, मोफत इंधनाला विरोध नाही; मात्र ग्राहकांना हव्या असलेल्या स्वरूपाचे इंधन खरेदी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आणि पारदर्शकता मिळायलाच हवी, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे.

सरकारच्या या २० टक्के इथेनॉल मिश्रित धोरणामुळे जुन्या तसेच नवीन वाहनांच्या इंजिनांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. गाड्यांची मायलेज क्षमता कमालीची घटली असून इंजिन बिघाड होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. सध्या देशात १००-ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोलच्या स्वरूपात इथेनॉल-मुक्त इंधन काही निवडक पंपांवर उपलब्ध असले, तरी सामान्य E20 पेट्रोलच्या (सुमारे १०२.१२ रुपये प्रति लीटर) तुलनेत या प्रीमियम इंधनाची किंमत तब्बल १६९ रुपये प्रति लीटर असल्यामुळे ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. दुसरीकडे, संसदेत एका प्रश्नाचे उत्तर देताना पेट्रोलियम राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी स्पष्ट केले होते की, इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांच्या कार्यक्षमतेवर वाईट परिणाम होत असल्याच्या मोठ्या प्रमाणावर कुठलेही ठोस पुरावे किंवा तक्रारी सरकारला मिळालेल्या नाहीत.

संसदेवर मोर्चा काढण्याची घोषणा

या सर्व वादानंतर, ‘दिल्ली टॅक्सी अँड टूरिस्ट ट्रान्सपोर्टर्स अँड टूर ऑपरेटर्स असोसिएशन’ने आक्रमक पाऊल उचलत येत्या ४ ऑगस्ट रोजी E20 पेट्रोलच्या वापराविरोधात थेट संसदेवर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. या धोरणामुळे वाहनांचा देखभाल खर्च वाढल्याचा आरोप करत, हा लढा आता आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.