विद्यार्थ्यांच्या जिद्दीपुढे केंद्र सरकार झुकले! परीक्षा सुधारणांसाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन; दोषींना १० कोटींपर्यंतचा दंड
नवी दिल्ली : अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वात नवी दिल्ली येथील जंतरमंतरवर झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला देशभर अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाल्यानंतर, काल केंद्र सरकारने नमती भूमिका घेत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा स्वीकारला. या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेला निष्ठूर लाठीचार्ज यामुळे देशभरातून प्रचंड संताप व्यक्त होत होता. या वाढत्या दबावातून आणि डॅमेज कंट्रोलसाठी आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः पुढे सरसावले असून, परीक्षा प्रणालीमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करण्यासाठी इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वात एका उच्चाधिकार टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे.
नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीवर (NTA) चौफेर टीका झाल्यानंतर, केंद्राने कठोर पावले उचलत NTA मधील तब्बल ४७ अधिकाऱ्यांना तत्काळ सेवेतून बडतर्फ केले आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून जे कोणी भविष्याशी खेळले आहेत, ते आता तुरुंगात आहेत. परीक्षा पद्धत अधिक विश्वासार्ह, पारदर्शक करण्यासाठी आणि तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी तंत्र क्षेत्रातील दिग्गज नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वात टास्क फोर्स गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यांच्या अहवालावर आधारित तात्काळ निर्णय घेतले जातील.
पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आलेला कायदा आता आणखी कठोर करण्यात येत आहे. ‘परीक्षेतील गैरमार्ग प्रतिबंधक सुधारणा विधेयक-२०२६’ च्या प्रती लोकसभा सदस्यांना वितरित करण्यात आल्या असून, आज हे विधेयक लोकसभेत मांडले जाणार आहे. या नव्या विधेयकानुसार, पेपरफुटी किंवा संबंधित गैरप्रकारांत वैयक्तिक सहभाग असणाऱ्या व्यक्तीला किमान ५ ते १० वर्षे कारावास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच संघटित गुन्ह्यांसाठी किमान ७ वर्षे ते १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.
पेपरफुटीच्या सर्व प्रकरणांचा तपास अवघ्या दोन महिन्यांत पूर्ण केला जाणार आहे. तसेच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विशेष जलदगती न्यायालये (Fast Track Courts) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले जाणार असून, ही न्यायालये आरोपपत्र दाखल झाल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत खटला पूर्ण करतील, अशी कठोर तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या या विधेयकामुळे आगामी काळात परीक्षा व्यवस्थेत मोठे फेरबदल पाहायला मिळतील.
