नवी दिल्ली : पेट्रोल पंपांवर इंधन भरताना त्यातील इथॅनॉलचे प्रमाण दर्शवणारे लेबल डिस्पेन्सिंग नोझलवर लावणे आणि बिलावरही त्याची सविस्तर माहिती छापणे बंधनकारक करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (३१ ऑगस्ट) फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला असून, याचिकाकर्त्यांना योग्य त्या दाद मागण्यासाठी संबंधित उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे यांच्या खंडपीठासमोर या बहुचर्चित याचिकेवर सुनावणी पार पडली.
याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद आणि नागरिकांचे अधिकार
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते तथा वकील एन. के. गोस्वामी यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, देशातील नागरिकांना आपण नेमके काय खरेदी करत आहोत हे जाणून घेण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. पेट्रोलच्या पावतीवर इथॅनॉलच्या प्रमाणाचा कोणताही उल्लेख नसण्याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. “मला नाही, तर भारतातील प्रत्येक नागरिकाला हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे,” असा युक्तिवाद करत त्यांनी पेट्रोल डिस्पेन्सिंग नोझलवरून किती टक्के इथॅनॉल सोडले जात आहे, याची निश्चित माहिती देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली. तसेच कोणत्या गाडीसाठी कोणते इथॅनॉल ब्लेंड योग्य आहे, याची सार्वजनिक आणि सर्वांना ॲक्सेस करता येईल अशी अधिकृत माहिती मिळण्याची मागणीही त्यांनी केली.
ॲटर्नी जनरल यांचा आक्षेप व न्यायालयाचा निर्णय
या याचिकेला कडाडून विरोध करताना भारताच्या ॲटर्नी जनरल यांनी, ही याचिका एका विशिष्ट पद्धतीने पुढे नेली जाणारी ‘प्रॉक्सी पिटिशन’ असल्याचे म्हटले. याचिकाकर्त्याला जणू काही भारत सरकारने प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर द्यावे अशी अपेक्षा असल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी गेल्या वर्षीही अशाच प्रकारची एक याचिका फेटाळल्याची आठवण करून दिली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका ऐकण्यास नकार दिला. मात्र, याचिकाकर्त्याला योग्य तो दिलासा मिळवण्यासाठी संबंधित उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे.
