गोव्यातील नाईटक्लब आग प्रकरण; मालकांचे जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले!

नवी दिल्ली/गोवा : उत्तर गोव्यातील आर्पोरा येथील बहुचर्चित ‘बिर्च बाय रोमिओ लेन’ या नाईटक्लबला लागलेल्या भीषण आगीत २५ निष्पाप लोकांचा होरपळून मृत्यू झाल्याच्या अत्यंत दुर्दैवी प्रकरणात आरोपींना मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. या प्रकरणातील नाईटक्लबचे सह-मालक सौरभ लुथरा, गौरव लुथरा आणि अजय गुप्ता यांचा जामीन रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (३१ ऑगस्ट) स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आरोपींच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.

उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

सत्र न्यायालयाने आपल्या विशेष अधिकारांचा योग्य वापर केला नाही, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या एकल पीठाने १८ ऑगस्ट रोजी तिन्ही आरोपींचा जामीन रद्द केला होता. तसेच त्यांना दोन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण (सरेंडर) करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयाविरोधात आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. लुथरा बंधूंतर्फे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे आणि अजय गुप्तांतर्फे वरिष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी युक्तिवाद केला. मात्र, आरोपींच्या वकिलांचा युक्तिवाद फेटाळून लावत न्यायमूर्ती दत्ता यांनी “याचिका फेटाळण्यात येत आहे” असा संक्षिप्त निर्णय दिला.

बचाव पक्षाचा युक्तिवाद व न्यायालयाची भूमिका

युक्तिवादादरम्यान आरोपींच्या वकिलांनी असा दावा केला की, आरोपींच्या कोणत्याही प्रत्यक्ष कृत्यामुळे हा मृत्यू झालेला नाही आणि या प्रकरणात आयपीसी कलम ३०४ (भाग २) लागू होत नाही. हा गुन्हा जास्तीत जास्त कलम ३०४-अ (निष्काळजीपणामुळे मृत्यू) खाली येतो, असे त्यांनी नमूद केले. मात्र, यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, रेकॉर्डवरील पुराव्यांनुसार रेस्टॉरंट कोणत्याही कायदेशीर परवान्याविना आणि अनधिकृत बांधकामावर सुरू होते. सुरक्षेच्या पुरेशा उपायांशिवाय आवारात आजीच्या आतषबाजीचे धोके माहीत असतानाही हा व्यवसाय चालवला जात होता, ज्याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली होती.

आत्मसमर्पणासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर वकील श्याम दिवाण यांनी आरोपींना आत्मसमर्पणासाठी काही काळ देण्याची विनंती केली. त्यानुसार न्यायालयाने आजपासून दोन आठवड्यांचा कालावधी मंजूर केला आहे. तसेच, या प्रकरणातील आरोप निश्चितीची प्रक्रिया आणि खटला लवकरात लवकर जलद गतीने चालवण्याचे सक्त निर्देश कनिष्ठ न्यायालयाला दिले आहेत. ६ डिसेंबर २०२५ रोजी घडलेल्या या भीषण अग्निकांडात २५ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर ५० जण जखमी झाले होते. या प्रकरणी आता कायदेशीर कारवाई अधिक वेगवान होणार आहे.