मुंढवा जमीन व्यवहाराची चौकशी अधिक सखोल होणार; डीजीपींचे पुणे पोलिसांना निर्देश

पुणे : पुण्यातील मुंढवा येथील तब्बल ४० एकर सरकारी जमीन व्यवहाराच्या प्रकरणाचा तपास आता अधिक सखोल, कसून आणि व्यावसायिक पद्धतीने करण्याचे स्पष्ट निर्देश महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी पुणे पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत. या प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रांची आणि पुराव्यांची छाननी केल्यानंतर काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अधिक सखोल तपासाची निकड असल्याचे दाते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

या बहुचर्चित प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांची संबंधित ‘अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी’ या कंपनीमध्ये तब्बल ९९ टक्के भागीदारी असल्याचे न्यायालयासमोर उघड झाले आहे. मात्र, याच प्रकरणात केवळ १ टक्के भागीदारी असलेल्या व्यक्तीला आरोपी करण्यात आले असताना, ९९ टक्के मालकी असलेल्या पार्थ पवार यांना अद्याप आरोपी का करण्यात आले नाही, असा संतप्त आणि कळीचा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी उपस्थित केला होता.

डीजीपींकडून सहा आठवड्यांत प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश

या संपूर्ण प्रकरणाच्या अत्यंत संवेदनशील स्वरूपाचा विचार करून, पुणे पोलीस आयुक्तांनी स्वतः या तपासाच्या प्रगतीचा दर आठवड्याला काटेकोर आढावा घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, या सखोल तपासाची प्रगती आणि निष्कर्षांचा सविस्तर अहवाल पुढील सहा आठवड्यांत थेट पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

१,८०० कोटींची जमीन अवघ्या ३०० कोटींना?

या घोटाळ्यातील गंभीर आरोपांनुसार, पुणे येथील मुंढवा परिसरातील ही सुमारे ४० एकर महार वतन श्रेणीची शासकीय जमीन होती. या जमिनीचे बाजारमूल्य अंदाजे १,८०० कोटी रुपये असताना ती अत्यंत संशयास्पद रीतीने अवघ्या ३०० कोटी रुपयांना लाटण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आहे. इतकेच नव्हे, तर या व्यवहारात सुमारे २१ कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्क सवलतीचा मुद्दाही तपासाच्या केंद्रस्थानी आहे. कोणत्याही कायदेशीर व आवश्यक शासकीय मंजुरीशिवाय ही बहुमूल्य सरकारी जमीन खासगी व्यक्तीला हस्तांतरित करण्यात आल्याचा ठपका एफआयआरमध्ये ठेवण्यात आला आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात तपास अधिक सखोल करण्याचे आदेश दिले असले तरी, आतापर्यंतच्या तपासात पार्थ पवार यांच्याविरोधात थेट आर्थिक सहभागाचा किंवा गुन्ह्याताचा ठोस पुरावा मिळालेला नसल्याचे तपास अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी न्यायालयात नमूद केले होते. त्यामुळे आता डीजीपींच्या नव्या निर्देशानंतर होणाऱ्या पुढील तपासात उपलब्ध सर्व कागदपत्रे, संशयास्पद आर्थिक व्यवहार आणि यातील सर्वच संबंधितांची नेमकी भूमिका पुन्हा एकदा धुंडाळली जाणार आहे.