आता ॲट्रॉसिटी मध्ये तात्काळ अटक होणार नाही 

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ च्या अंमलबजावणीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक न्याय मंत्री आणि शिवसेना (शिंदे गट) नेते संजय शिरसाट यांनी विधान परिषदेत याची घोषणा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की या कायद्यानुसार, एफआयआर नोंदवल्यानंतर लगेच अटक केली जाणार नाही. प्रथम एक समिती किंवा तपास अधिकारी प्रकरणाची चौकशी करेल आणि गुन्हा सिद्ध झाल्यासच अटक केली जाईल. मात्र अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या नागरिकांमध्ये यावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

राजकीय फायद्यासाठी ॲट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर केला जातो आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात राजकीय हेवेदावे, राजकीय स्वार्थासाठी ॲट्रॉसिटी कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग झाल्याची उदाहरणे समोर आलेली आहेत. त्यामुळेच ॲट्रॉसिटी कायदा रद्द करा, अशी मागणी होत होती. त्यामुळे ॲट्रॉसिटी कायद्यातील कायद्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला आहे.

बदलाचा उद्देश कोणालाही अनावश्यक अन्याय सहन करावा लागणार नाही याची खात्री करणे आहे असे शिरसाट यांचे म्हणणे आहे. दलित आणि आदिवासींना जाती-आधारित छळ, भेदभाव आणि अपमानापासून संरक्षण देण्यासाठी १९८९ मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला. सामान्यतः ॲट्रॉसिटी कायदा म्हणून ओळखला जातो. ज्यामध्ये अस्पृश्यता, गैरवापर, हल्ला, जमीन हडपणे, लैंगिक छळ आणि सामाजिक बहिष्कार यासारख्या गुन्ह्यांवर खटला चालवण्याची तरतूद आहे.

२०१५ मध्ये, कायद्यात सुधारणा करून तो अधिक कडक करण्यात आला. ज्यामध्ये तात्काळ अटक करण्याची तरतूद करण्यात आली. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (एनसीआरबी) च्या आकडेवारीनुसार, देशभरात दरवर्षी ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत सरासरी ५०,००० हून अधिक प्रकरणे नोंदवली जातात. या प्रकरणांमध्ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्रात दरवर्षी अंदाजे २,५०० ते ३,००० प्रकरणे नोंदवली जातात, तर मुंबईत सरासरी १५० ते २०० प्रकरणे नोंदवली जातात.

देशभरात या कायद्यांतर्गत शिक्षा होण्याचे प्रमाण सुमारे २५ ते ३० टक्के आहे आणि मोठ्या संख्येने खटले वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित राहतात. शिरसाट यांनी स्पष्ट केले की, यापूर्वी काही प्रकरणांमध्ये या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. जुन्या नियमात एफआयआर दाखल केल्यानंतर २४ तासांच्या आत आरोपीला अटक करणे बंधनकारक होते, ज्यामुळे अनेकदा निष्पाप लोकांना तुरुंगात टाकले जात असे.

नवीन प्रणाली अंतर्गत, एफआयआर नोंदवला जाईल, परंतु ताबडतोब अटक केली जाणार नाही. तपास अधिकारी प्रथम सखोल चौकशी करेल. जर तपासात केस खोटी किंवा निराधार असल्याचे आढळले तर कलम १६९ अंतर्गत न्यायालयात सारांश अहवाल सादर केला जाईल आणि केस रद्द केली जाऊ शकते.

गुन्हा सिद्ध झाल्यासच अटक केली जाईल.

कायदेशीर तज्ञांचे म्हणणे आहे की, हा बदल एक संतुलित पाऊल असू शकतो. यामुळे खोट्या खटल्यांपासून निष्पाप लोकांना दिलासा मिळू शकतो, परंतु खऱ्या पीडितांना न्यायापासून वंचित ठेवले जाणार नाही याचीही खात्री होते. काही दलित हक्क संघटनांनी या बदलाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. कारण यामुळे पीडितांच्या मनोबलावर परिणाम होऊ शकतो. सरकारचा असा दावा आहे की या कायद्याचा उद्देश पीडितांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आणि गैरवापर रोखणे आहे.

केंद्र सरकारच्या कायद्याला राज्य सरकार बदलवू शकते का?

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या कायद्याला राज्य सरकार बदलवू शकते का? हा देशव्यापी कायदा आहे आणि यावर सर्वोच्च न्यायालयात आणि संसदेत आवश्यक बदल झालेले आहेत. संजय शिरसाट आणि राज्य सरकारवरच अवमाननाची कारवाई व्हायला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया उमटली आहे.

दरम्यान, ॲट्रॉसिटी कायदा हा ज्या मागासवर्गीय समाजातील व्यक्तीवर अन्याय अत्याचार होतो त्यांच्या संरक्षणासाठी केलेला अत्यंत महत्वपूर्ण कायदा आहे. या कायद्यामुळे मागास समाज घटकातील लोकांना होणारा त्रास कमी झाला आहे. हा कायदा कोणत्याही प्रकारे कमकुवत करण्यात येऊ नये. या कायद्यात बदल करायचा असेल तर अजून कडक कायदा करावा आणि कायद्याची कठोर व परिणामकारक अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.

पूर्वी घरे वस्ती जाळणे बलात्कार आणी हत्या सुद्धा झालेल्या आहेत, भोतमांगे प्रकरण लक्षात असू द्या, उलट शिरसाट यांनी जातीवादी लोकांना रान मोकळे करून दिले आहे, तसेही जातीयवादी लोकांना सामूहिक अन्याय अत्याचार करायला आवडते हा इतिहास आहे, असे सांगितले जाते आहे.

कधी तरी दुरुपयोग होत असेल म्हणून बदल करणे अजिबात योग्य नाही, जर भविष्यात अन्याय, अत्याचार, खून, बलात्कार झाले तर याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

समाज माध्यमातून या बदलाबाबत उमटलेल्या प्रतिक्रिया अशा : 

⬛ स्वतः शिरसाट दलित आणि बौद्ध असून याला समाजाची गरिबी, अन्याय, अत्याचार याची जाणीव नसावी कारण ते मंत्री आहेत, जरा खेड्यात जाऊन बघ जरा किती अन्याय अत्याचार होतात ते, आम्ही भोगले आहेत, आता जरा कमी झालेत कारण अन्याय अत्याचार जातीवाद करणारा समाज जागृती केल्यामुळे प्रमाण फार कमी झाले आहे.

⬛ या कायद्याचा आधार होता म्हणून जरा बंधन होते, बौद्ध समाज तर कसा तरी बघून घेईल परंतु इतर एससी, एसटी समाजाचे हाल होतील नक्कीच, शिरसाट यांनी निदान आंबेडकरी पक्ष, नेते अभ्यासक यांच्या सोबत चर्चा तरी करायला पाहिजे होती. हे मंत्री सुद्धा सरकारच्या दबावाखाली आहेत.

⬛ ॲट्रॉसिटीची खोटी केस करणाऱ्याला पण ३ वर्षाची सजा झाली पाहिजे आणि केस खरी असेल तर गुन्हेगारावर सुद्धा अतिक कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, पण कायद्यात बदल नाही करु नये, असे म्हटले जात आहे.