मुंबई : बौद्धिक अक्षम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात गुणवत्ता, एकसमानता आणि सातत्य आणण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील विशेष शाळांमधील बौद्धिक अक्षम विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘दिशा’ विशेष अभ्यासक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व बौद्धिक अक्षम प्रवर्गाच्या विशेष शाळांमध्ये दिशा पोर्टल, अभ्यासक्रम व मूल्यमापन प्रणाली राबविणे बंधनकारक असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.
सचिव मुंढे म्हणाले, सर्व विशेष शाळांना ‘दिशा’ पोर्टलवर ऑनबोर्ड करणे, मुख्याध्यापक व शिक्षकांचे प्रशिक्षण, प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी वैयक्तिक शिक्षण कार्यक्रम (आयईपी) व वैयक्तिक थेरपी कार्यक्रम (आयटीपी) तयार करणे, बहुसंवेदी अध्यापन पद्धतीचा अवलंब करणे तसेच नियमित मूल्यमापन व पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुंबई शहर, उपनगरचे जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे .
या निर्णयामुळे राज्यातील बौद्धिक अक्षम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात गुणवत्ता, एकसमानता व सातत्य निर्माण होऊन त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल. दिशा अभ्यासक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या शाळांना “दिशा अंमलबजावणी करणाऱ्या शाळा” म्हणून प्रमाणन देण्यात येणार आहे. निकष पूर्ण न करणाऱ्या शाळांवर अनुदान थांबविणे किंवा संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष २०२६–२७ पासून विद्यार्थ्यांना दिशा अभ्यासक्रमाची पुस्तके, कार्यपुस्तिका व शिक्षक पुस्तिकांच्या मुद्रित प्रती उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.
दिव्यांगांच्या विवाहाला अडीच लाखांपर्यंत अनुदान
दिव्यांग-अव्यंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेत वाढ करण्यासह दिव्यांग-दिव्यांग विवाह हा नवा घटक समाविष्ट करण्यात आला आहे. नव्या सुधारित योजनेनुसार दिव्यांग-अव्यंग विवाहासाठी रुपये १,५०,००० तर दिव्यांग-दिव्यांग विवाहासाठी रुपये २,५०,००० इतके अनुदान मिळणार आहे. ही रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभहस्तांतरण प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार असून, त्यापैकी ५० टक्के रक्कम दाम्पत्याने पाच वर्षांकरिता मुदतठेवीत ठेवणे अनिवार्य असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.
दिव्यांग व्यक्तीचा विवाह ही पालकांच्या दृष्टीने जिकिरीची जबाबदारी बनते. अनेकदा विवाह टाळला जातो किंवा विजोड जोडीदार दिला जातो. दिव्यांग महिलांना महिला आणि दिव्यांग अशा दुहेरी भेदभावाला सामोरे जावे लागते.
– तुकाराम मुंढे, सचिव दिव्यांग कल्याण विभाग
