आता प्रश्न पडतो कुठल्या मुलांना लाभ द्यायचा, सध्या अशी स्थिती आहे, की ४२ ते ४५ हजार रुपये मिळतात म्हटल्यानंतर एकाच कुटुंबातील पाच -पाच जण पी.एचडी करतात. मी मध्ये माहिती घेतली, या ठराविक विद्यार्थ्यांसाठी कित्येक शे कोटी रुपये खर्च होत आहेत, आणि त्यामुळे बाकीच्या विद्यार्थ्यांवर अतिशय कमी रक्कम खर्च होत आहे. जवळपास ५० टक्के रक्कम ही पी.एचडीच्या विद्यार्थ्यांवर खर्च होत आहे. त्यामुळे या विषयावर कॅबिनेटमध्ये खूप साधक -बाधक चर्चा झाली. शेवटी कॅबिनेटने आता हा निर्णय घेतला की, आता चीफ सेक्रेटरी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी नियुक्त करायची. आणि साधारण ‘बार्टी’च्या किती विद्यार्थ्यांना लाभ द्यायचा, ‘सारथी’मधून किती विद्यार्थ्यांना लाभ द्यायचा त्याला आता आम्ही लिमिट घालणार आहोत. असे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले. दुसरीकडे अजित पवार यांनी व्यक्त केलेली चिंता योग्य असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान अजित पवार यांच्या या विधानानंतर राज्यभरात मोठी संतापाची लाट उसळली.
एकाच घरातून ५-५ जण आमदार, खासदार होतात, पिढ्यानपिढ्या सत्ता भोगतात, तेव्हा ती जनसेवा असते…पण सामान्य कुटुंबातली ४–५ पोरं जिद्दीने पीएचडी करत असतील, तर ती फसवणूक वाटते? स्वतःच्या सोयीसाठी नियम लावणं बंद केले पाहिजे. शिक्षण हा हक्क आहे, मेहरबानी नाही!
पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविषयी केलेले वक्तव्य हे केवळ एक बेजबाबदार विधान नसून, ते ज्ञान, संशोधन आणि सामाजिक न्यायाच्या संपूर्ण संकल्पनेवर करण्यात आलेला थेट हल्ला आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी, सामाजिक चळवळींच्या परंपरेच्या राज्यात अशा प्रकारचे वक्तव्य येणे ही गंभीर बाब आहे.
या वक्तव्यावर समाज माध्यमांवरही अजित पवार जोरदार ट्रोल झाले आहेत. पवार कुटुंबियात किती आमदार, खासदार, मंत्री आहेत, याची माहिती समाज माध्यमावर देण्यात आली आहे. यापूर्वी अजित पवार यांनी पीएच. डी. करुन काय दिवे लावणार आहेत, असे एका सभेत म्हटले होते. त्यावेळी पवार यांच्यावर ते सरंजामी मानसिकतेचे असल्याचे आणि शाहू-फुले-आंबेडकर विचारधारेच्या विरोधात काम करणारे नेते असल्याचा आरोप झाला होता. तो आता खराच ठरतो आहे.
पवार यांच्या या विधानावर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. अधिछात्रवृत्ती म्हणजे भीक नाही, तो आमचा हक्क आहे. पवार कोण आहेत नाही म्हणणारे, असे आठवले यांनी म्हटले आहे. साखर कारखाने, सहकारी बँका, सूतगिरण्या यांना कसे अनुदान देता. अधिछात्रवृत्ती अजित पवार आपल्या खिशातून देत आहेत का, असा सवाल काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य चंद्रकांत हंडोरे यांनी केला. ‘अजित पवार तुमच्या घरात किती आमदार, खासदार आहेत. कित्येक वर्षापासून तुम्ही सत्ता उपभोगत आहात हे चालते. पण विद्यार्थ्यांनी पी.एचडी केले तुम्हाला सहन होत नाही,’अशी एक प्रतिक्रिया उमटली आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी अजित पवार यांना जोरदार टोला लगावला. पी.एचडी करणे म्हणजे पांढरा कागद काळा करण्याएवढे सोपे नाही असे त्यांनी म्हटले. असेच चुकीचे वक्तव्य पुन्हा केले तर अजित पवारांच्या विरोधात आंदोलन करू,असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीने दिला तर नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात विद्यार्थ्यांनी अजित पवार यांच्या प्रतिमेला ‘जोडे मारा’ आंदोलन करत त्यांच्या वक्तव्याचा निषेध व्यक्त केला. एकुणच अजित पवारांच्या बेजबाबदार विधानामुळे आंबेडकरी चळवळीतील नेत्यांपासून कार्यकर्त्यांपर्यंत अनेक स्तरांवर संताप व्यक्त होत आहे.
अजित पवार यांच्या घरात आमदार, खासदार किती आहेत. सरकारी सुविधांचा लाभ पवार कुटुंबिय घेत नाहीत काय, असा सवाल पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे अध्यक्ष व माजी आमदार प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी विचारला. अजित पवार यांनी जीभेचे उपचार करावेत, असा सल्ला वंचित बहुजन आघाडीचे महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी दिला.
अजित पवार यांच्याकडे वित्त, उत्पादन शुल्क आणि नियोजन विभाग आहे. मराठा व कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या ‘सारथी’ या प्रशिक्षण व संशोधन संस्थेला भरघोस निधी देता यावा यासाठी सदर संस्था सामाजिक न्याय विभागाकडून नियोजन विभागाच्या अखत्यारित आणली गेली, त्यासाठी विशेष अधिसूचना काढण्यात आली होती. सारथी संस्थेला इतर संस्थापेक्षा अधिक निधी दिला जातो, असे अनेकदा आरोप झालेले आहेत.
भारतीय संविधानाने सर्वांना शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे. वंचित, शोषित समाजाचे विद्यार्थी शिष्यवृत्ती घेऊन आपल्या अभ्यासाने पी.एचडी करतात. अनेक विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या रकमेच्या प्रतिक्षेत असतात.
२०१८ मध्ये केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाकडे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या दाव्यांमध्ये राज्यांचे ८,६०० कोटी रुपये थकले होते. ही रक्कम पुढील आर्थिक वर्षासाठी केंद्राने या योजनेसाठी वाटप केलेल्या रकमेच्या जवळपास तिप्पट होती. ही बाब सामाजिक न्याय मंत्री विभाग दीर्घ काळापासून पाहणारे रामदास आठवले यांना आठवले नाही का? की विसरले?
या शिष्यवृत्तीसाठीच्या निधीचा इतिहास समाधानकारक नाही. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या विभागाने संसदीय स्थायी समितीला सांगितले की, त्यांनी अशा प्रलंबित दाव्यांना लक्षात घेऊन सर्व योजनांसाठी अर्थ मंत्रालयाकडून ११,०२७.५ कोटी रुपये मागितले होते परंतु त्यांना केवळ ७,७५० कोटी रुपयेच मिळाले. हे वास्तव लक्षात घेऊन संबंधित निधी केंद्राकडून वाढवून घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रयत्न करणे आवश्यक असते. तथापि निवडणूक रेवड्यांसाठी लाडकी बहिण सारख्या योजना पुढे आणल्या जातात आणि सरकारी तिजोरी रिकामी केली जाते हे वास्तव अजित पवार यांच्या सारख्या जबाबदार नेतृत्वाने लक्षात घेऊन काम आणि वक्तव्य करणे आवश्यक आहे. आपण ज्या पदावर आहोत, त्या पदावरून बोलताना हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की मागासवर्गीय, दलित, आदिवासी, भटक्या-विमुक्त, अल्पसंख्यांक समाजांचे प्रश्न संशोधनाशिवाय कधीच सुटलेले नाहीत. आरक्षण, सामाजिक न्याय, शिक्षणाचा हक्क, कामगार हक्क, स्त्री-मुक्ती या सगळ्या लढ्यांच्या पाठीमागे अभ्यास, आकडे, संशोधन आणि विचार होते.
वास्तविक, एकाच कुटुंबातील पाच विद्यार्थी पी.एचडीपर्यंत पोहोचत असतील, तर त्यावर शंका घेण्याऐवजी समाजाने आणि शासनाने अभिमान व्यक्त केला पाहिजे. ही परिस्थिती म्हणजे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा प्रत्यक्षात उतरलेला विजय आहे. आत्मसन्मान, समता आणि संविधानाने दिलेला हक्क जपण्यासाठी आहे. कोणतेही शिक्षण कमी–जास्त नसते. प्रत्येक विषय, प्रत्येक अभ्यासक्रम आणि प्रत्येक ज्ञानशाखा समाजासाठी तितकीच महत्त्वाची असते. कोणता अभ्यास ‘उपयुक्त’ आणि कोणता ‘अनावश्यक’ हे ठरवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. आज वंचित समाजातील विद्यार्थी पी.एचडी, संशोधन आणि परदेशी शिक्षणापर्यंत पोहोचत आहेत हेच खरे सामाजिक परिवर्तनाचे जिवंत उदाहरण आहे.
खरे तर पीएच.डी. करणारे विद्यार्थी हे देशावर ओझे नसतात तर बौद्धिक आणि सामाजिक प्रगतीचा कणा असतात. संशोधन म्हणजे वेळ वाया घालवणे नाही, तर सत्तेच्या अपयशांवर प्रश्न विचारणे, धोरणांच्या त्रुटी उघड करणे आणि वंचित समाजाचा आवाज बनणे होय, त्यामुळेच सत्ताधाऱ्यांना संशोधन अस्वस्थ करते आणि म्हणूनच अशा अवमानकारक वक्तव्यांतून संशोधकांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या लढ्यामध्ये केवळ घोषणा दिल्या नाहीत; त्यांनी संशोधन केले, विदेशात जाऊन पीएच.डी. केली, ग्रंथ लिहिले, कायदे अभ्यासले आणि म्हणूनच ते जातिव्यवस्थेवर प्रहार करू शकले. आज जर त्याच परंपरेतील संशोधक विद्यार्थ्यांची एका संविधानात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीकडून थट्टा केली जात असेल, तर ते आंबेडकरी विचारांवर मोठा हल्ला मानला पाहिजे.
