‘हिट अँड रन’ची मालिका महाराष्ट्रात सुरूच आहे. पुणे पोर्श कारची घटना अजूनही लोक विसरलेले नाहीत. अल्पवयीन मुलाने मद्यधुंद होण्याचा फटका संपूर्ण कुटुंबाला बसला.
तरीही मार्गे आणखी एक प्रकरण समोर आले आहे. आता नागपुरात भरधाव कारमुळे रस्ता अपघात झाल्याची घटना समोर आली. व्यंकटेशनगर चौकातील केडीके कॉलेजजवळ एक अल्पवयीन तरुण गाडी चालवत होता. अचानक त्याची स्कोडा गाडी नियंत्रणाबाहेर गेली, त्यानंतर ती प्रथम रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या काही दुचाकींना धडकली आणि नंतर फळ-भाजी विक्रेते आणि काही पादचाऱ्यांच्या गर्दीत घुसली. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडावर आदळल्यानंतर ती थांबली.
त्यामुळे रस्त्यावर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. फळ व भाजी विक्रेत्यांसह पाच जण जखमी झाले. दोघांची प्रकृती चिंताजनक झाली. तेथे अनेक वाहनांचे नुकसान झाले. संतप्त जमावाने अल्पवयीन मुलाला कारमधून बाहेर काढले आणि रस्त्यावर खेचले. यानंतर त्याला जमावाने बेदम मारहाण केली, ज्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला होता. अखेर काही लोकांना त्याने मदतीचे आवाहन केले. त्यानंतर काही लोकांनी त्याला जमावापासून वाचवले आणि नंतर पोलिसांच्या ताब्यात दिले.
पार्टी करून घरी जात असताना मद्यधुंद महिला चालकाने दोन मोपेडस्वार युवकांना कारने चिरडल्याची घटना फेब्रुवारी महिन्यात नागपुरातील मुख्य रेल्वेस्थानकाजवळच्या रामझुल्यावर घडली होती. या अपघाताला जबाबदार असलेली ३९ वर्षीय आरोपी महिला रितिका उर्फ रितू दिनेश मालू हिला अटक झाली.
या आणि अशा काही घटनांमुळे महिला आणि बाल म्हणजे अल्पवयीन मुले अपघात किंवा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये वारंवार आढळत असल्याचे दिसून आले आहे. अर्थात गुन्हे करण्याचा मक्ता केवळ पुरुषांकडे नसतो. वाढता चंगळवाद, सहज हाती येणारा भरपूर पैसा, कौटुंबिक कलह, ‘खाओ पिओ मजा करो’ ही रुजत चाललेली आधुनिक जीवनशैली, तुटलेली एकत्र कुटुंब पद्धती आणि व्यसनाधीनता आदी अनेक कारणे अशा घटनांमागे असतात.
महिला गुन्हेगारीचे संपत्ती विषयक, छळवाद , विवाहबाह्य संबंध अशा विषयांत वाढत चाललेले चिंताजनक प्रमाण थोपविण्यासाठी रुढ कायदे आहेत. सुदैवाने महिलांमध्ये जन्मजात गुन्हेगारी किंचित आहे. त्यामुळे शिक्षा होणे, कोर्ट कचेऱ्यांचे हेलपाटे पडणे, निकाल लागण्यासाठी विलंब लागणे या चक्रात गुरफटून महिला गुन्हेगार पुरत्या खचून जातात. पुन्हा गुन्हे करु धजावत नाहीत.
कायद्याची भिती काही प्रमाणात आजही लोकांमध्ये आहे. कायदा राबवणारे हात भ्रष्टाचाराने माखलेले नसतील किंवा कोणत्याही दबावाच्या दगडाखाली नसतील तर संपूर्ण समाजात बऱ्याच अंशी सुसह्य वातावरण निर्माण होऊ शकते. सर्वसामान्य जनतेचे जगणे समाधानकारक होऊ शकते. तशी राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती आता नवीन सरकारच्या कार्यकाळात तरी निर्माण झाली पाहिजे.
बाल गुन्हेगारी हा गेल्या दोन तीन वर्षांपासून उग्र स्वरूप धारण केलेला प्रश्न आहे. बालगुन्हेगारी रोखण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासोबत शाळाबाह्य मुलांच्या शिक्षणासोबत पाल्य आणि पालकांच्या प्रशिक्षणावर भर दिला पाहिजे.
बाल न्याय कायद्यानुसार गंभीर गुन्ह्याबाबत कारवाई करतांना गुन्हेगारांना प्रौढ समजण्यात यावे यादृष्टीने नियमांचा अभ्यास करून कार्यप्रणाली निश्चित करण्याचा प्रयत्न करावा, अशी मागणी पुढे आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होणाऱ्या बाल कल्याण समितीच्या बैठकांमधील कामकाज गांभिर्याने होईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. बाल गुन्हेगारी रोखण्यासोबत गंभीर गुन्ह्यात शिक्षा होईल यादृष्टीने कार्यवाही करण्यावर भर दिला पाहिजे. महानगरपालिकेने शाळाबाह्य मुलांना शाळेत आणण्याची मोहिम राबवावी, यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यावी. पोलीस विभाग गुन्हे शोधण्यासाठी उपयोग करीत असलेल्या सीसीटीएनएस प्रणाली म्हणजेच क्राइम ऍण्ड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क ऍण्ड सिस्टम बाल गुन्हेगारांसाठी लागू करण्यासाठी शासनाने पाऊले उचलली पाहिजेत.
१६ ते १८ वर्षातील बालगुन्हेगारीला प्रतिबंध करण्यासाठी पालकांचे समुपदेशन आले पाहिजे. रात्री ‘ड्रिंक ॲण्ड ड्राईव्ह’ला प्रतिबंध घालण्यासाठी विशेष पथकांची नियुक्ती करण्यात आली पाहिजे.
मध्यंतरी पुण्यात कोयता गॅंगचा सुळसुळाट असताना अल्पवयीन मुले भरधाव दुचाक्यांवरुन जाऊन बिनधास्त हल्ले किंवा लूटपाट करत असल्याचे निदर्शनास आले होते. अशा बाल गुन्हेगारांच्या पालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील असा इशारा पोलिसांनी दिल्यानंतर अल्पवयीन मुले गुन्ह्यांमध्ये वारंवार आढळण्याचे प्रमाण घटले आहे. अशीच कार्यपद्धती मुंबई, नाशिक, नागपूर आदी गजबजलेल्या शहरांमध्ये राबविण्यात आली पाहिजे.
मद्यसेवनासाठी परवाना देण्यासाठी भरावयाचे शुल्क वाढविण्याबाबत आणि एक दिवसाचा परवाना देताना मुले अल्पवयीन आहेत कां याची काटेकोर नियमावली करणे शक्य आहे का याचा विचार करावा. मद्य विक्री आणि परवान्याचा वापर याचा ताळमेळ घेण्याची व्यवस्था निर्माण करता येईल का याचा विचार झाला पाहिजे. अवैध दारू विक्रीवर प्रतिबंध करण्यासाठी विशेष मोहिम राबविली गेली पाहिजे. अशा काही कडक उपाययोजना करुन बालगुन्हेगारीला वेसण घालणे शक्य होऊ शकते.
बाल न्याय कायद्यानुसार बालगुन्हेगारांचे पुर्नवसन करण्यावर भर देण्यात आला आहे. बाल न्याय मंडळातील महिला व बालविकास विभागातर्फे नियुक्त प्रतिनिधींच्या प्रशिक्षणाबाबत कार्यवाही केली जावी. वारंवार गुन्हे करणारे आणि गंभीर गुन्ह्यातील बालगुन्हेगारांवर कारवाई करण्यासाठी नव्या बाल कायद्याबाबत राज्यासाठीची नियमावली युध्दपातळीवर तयार करून तिची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. प्रशिक्षण आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवरही भर देण्यात आला पाहिजे. बाल न्याय मंडळ आणि बाल कल्याण समितीच्या कामकाजातही तातडीने सुधारणा करणे आवश्यक आहे. अन्यथा बाल निरिक्षण संस्थांमध्ये असलेल्या एखाद्या धनदांडग्या बापाच्या दिवट्याला निबंध लिहायला सांगितला जाणे बंद होईल. तरच कोवळ्या वयात गुन्हेगारीकडे आकर्षित होणारी असंख्य मुले सामान्य जीवन जगू लागतील.
– नरसिंग कांबळे
मुख्य संपादक, महाराष्ट्र मिशन
