सरसकट कुणबीवरून राज्य सरकारसमोर मोठा पेच, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या निकालांचा अडसर
मुंबई : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केली असून सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमात्रपत्र देण्याचीही मागणी आहे. मात्र, मराठा बांधवांना ‘सरसकट कुणबी’ संबोधण्यास हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाचा सपशेल नकार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर कोर्टाच्या निर्णयांचा मोठा पेच आहे. दोन्ही कोर्टाचे निकाल या मार्गातील सर्वात मोठा अडसर आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ उपसमितीने महाधिवक्त्यांसोबत सल्लामसलत केली. त्यामुळे यावर काय तोडगा निघणार, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देताना सरसकट कुणबी उल्लेख करता येणार नसल्याने आरक्षणासाठी कोर्टाचा अडसर आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रकरणावरून ही बाब समोर आली आहे. मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या उपसमितीची राज्याच्या महाधिवक्त्यांसोबत बैठक पार पडली.
बाळासाहेब रंगनाथ चव्हाण यांना जात पडताळणी समितीने २००१ मध्ये कुणबी प्रमाणपत्र दिले होते. त्यावर जगन्नाथ होले यांनी तक्रार दाखल केली. मात्र, दाद न मिळाल्याने जगन्नाथ होले हे मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. यात महाराष्ट्र शासन आणि बाळासाहेब चव्हाण यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. १७ ऑक्टोबर २००३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. बी. एच. मार्लापल्ले आणि न्या. ए. एस. बग्गा यांनी निकाल दिला. या आदेशातील परिच्छेद १७ मध्ये या प्रकरणात सदर प्रमाणपत्र मान्य केले तर महाराष्ट्रात संपूर्ण मराठा समाज हा कुणबी म्हणून स्वीकारावा लागेल आणि असे झाले तर तो सामाजिक मूर्खपणा (सोशल ऍब्सर्डिटी) ठरेल, असा निकाल दिला.
उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात बाळासाहेब चव्हाण हे सुप्रीम कोर्टात गेले आणि तेथे त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. सुप्रीम कोर्टात न्या. बी. एन. अग्रवाल आणि न्या. पी. के. बालसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने १५ एप्रिल २००५ रोजी निकाल दिला. त्यावेळी मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय योग्य आहे, त्यात हस्तक्षेप करण्याची आम्हाला काहीच गरज वाटत नाही, असा निकाल देत ही याचिका फेटाळून लावली.
दरम्यान सुहास दशरथे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार याही प्रकरणात हायकोर्टाने तोच निकाल दिला. ६ ऑक्टोबर २००२ रोजी न्या. मार्लापल्ले आणि न्या. एन. व्ही. दाभोळकर यांच्या निकालातील परिच्छेद ४६ म्हणतो की, जात पडताळणी समितीकडे जी भूमिका मांडण्यात आली, ती स्वीकारण्यात आली तर मराठा समाजाच्या प्रत्येक व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे लागेल आणि असे केले तर ते महाराष्ट्रातील वास्तविक सामाजिक व्यवस्थेच्या (स्टार्क सोशल रियालिटीज) विरोधात असेल. त्यामुळे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे किंवा निकालाप्रमाणे सरसकट मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देता येत नाही, हीच सरकारपुढे सर्वात मोठी अडसर बनला आहे.
सरसकट वगळण्याचा जरांगेंनी सूचवला पर्याय
जर सरकारला सरसकट कुणबी आरक्षणाची कायदेशीर अडचण वाटत असेल मराठा समाजाला आरक्षण देताना सरसकट हा शब्द तुम्ही लावूच नका. मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज दोन वेळा बैठक झाली. याबाबत मला कल्पना नाही. सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारचा या शब्दाला काही आक्षेप असेल तर सरकारकडे ५८ लाख कुणबी नोंदी आहेत, असे जरांगे म्हणाले.
