उत्तर प्रदेशमधील आठ जिल्ह्यांमध्ये फटाक्यांवर बंदी, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
नवी दिल्ली : दिल्ली-एनसीआरमध्ये वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने फटाक्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी आता उत्तर प्रदेशमधील आठ जिल्ह्यांमध्येही कठोरपणे करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत मेरठ, गाझियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापूर, बागपत, शामली आणि मुझफ्फरनगर या जिल्ह्यांमध्ये फटाक्यांचे उत्पादन, साठवणूक, विक्री आणि वापर पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्यात आला आहे.
दिल्ली-एनसीआरमधील हवेची धोकादायक पातळी लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला होता. उत्तर प्रदेश सरकारनेही यावर तात्काळ पाऊल उचलत फटाके बंदीचे आदेश जारी केले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करणा-यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
१ लाख रुपये दंड, ५ वर्षे तुरुंगवास : सरकारने जाहीर केलेल्या आदेशानुसार, फटाकेबंदीचे उल्लंघन करणा-यांवर पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल. या कायद्यातील तरतुदींनुसार, दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला १ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आणि ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. जर एखाद्या व्यक्तीने पुन्हा एकदा हा आदेश मोडला, तर त्याला अतिरिक्त ५ हजार रुपयांचा दंडही भरावा लागेल.
