नवी दिल्ली : पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण सध्याच्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवण्याबाबत केंद्र सरकारने अद्याप कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. भविष्यात इथेनॉलचे प्रमाण वाढवण्याबाबतचा कोणताही निर्णय सविस्तर वैज्ञानिक व तांत्रिक अभ्यास करूनच घेतला जाईल. तसेच, वाहन उत्पादक, तेल विपणन कंपन्या आणि संशोधन संस्था यांसारख्या सर्व संबंधित घटकांशी सल्लामसलत केल्यानंतरच पुढील पावले उचलली जातील, असे स्पष्टीकरण पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी गुरुवारी लोकसभेत एका लेखी उत्तराद्वारे दिले.
संसदेत माहिती देताना मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ई-८५ इंधन (ज्यामध्ये ८५ टक्के इथेनॉल आणि १५ टक्के पेट्रोल असते) हे केवळ अशा ‘फ्लेक्स फ्युएल वाहनां’साठी आणले गेले आहे, जी अशा उच्च इंधनासाठी खास डिझाईन आणि प्रमाणित केलेली आहेत. याचा अर्थ देशभरातील सामान्य पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाची मूळ पातळी वाढवण्यात आली आहे, असा होत नाही. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पूर्णपणे सुरक्षित आणि कार्यक्षम असल्याचे सांगत त्यांनी याचे मोठे राष्ट्रीय लाभ अधोरेखित केले. ई-२० कडे झालेल्या स्थित्यंतरामुळे देशाची १.९७ लाख कोटी रुपयांची परकीय गंगाजळी बचली असून, सुमारे ३१६ लाख टन कच्च्या तेलाच्या आयातीला पर्याय मिळाला आहे. या धोरणामुळे ९५२ लाख टन कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी झाले असून, देशातील शेतकऱ्यांना १.६६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी थेट हस्तांतरित झाला आहे.
इथेनॉल मिश्रणामुळे जुन्या वाहनांच्या इंजिनांचे नुकसान होत असल्याच्या दाव्यांवर बोलताना मंत्र्यांनी सांगितले की, देशातील एका सर्वात मोठ्या प्रवासी वाहन उत्पादकाने २०२५-२६ मध्ये सुमारे १.५ कोटी जुन्या, बिगर ई-२० प्रमाणित वाहनांसह एकूण २.८४ कोटी वाहनांची देखभाल केली आहे; परंतु त्यांच्याकडून कोणत्याही ई-२० संबंधित इंजिनाचे नुकसान किंवा असामान्य झीज झाल्याची नोंद केलेली नाही. दरम्यान, भारतात इथेनॉल मिश्रणाचा हा कार्यक्रम नीती आयोग, वाहन उत्पादक, तेल कंपन्या आणि एआरआयए (ARAI), आयआयपी (IIP) यांसारख्या विविध तांत्रिक संस्थांच्या सहकार्याने टप्प्याटप्प्याने राबवला जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
