हैदराबाद : देशातील राजकारणात तरुणांना अधिक संधी मिळावी यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पुढे आला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढवण्यासाठीची किमान वयोमर्यादा २५ वर्षांवरून कमी करून २१ वर्षे करावी, अशी जोरदार मागणी करत तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. यासंदर्भातील विशेष विधेयक पारित करण्यासाठी लवकरच विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येणार असल्याची घोषणा तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी रविवारी केली.
माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री रेड्डी म्हणाले की, देशाच्या एकूण लोकसंख्येत तरुणांचे प्रमाण तब्बल ३० टक्के आहे, परंतु दुर्दैवाने लोकसभेत त्यांचे प्रतिनिधित्व एक टक्क्याहूनही कमी आहे. जर २१ वर्षानंतर तरुण मंत्री बनले, तर देशाचे भविष्य पूर्णपणे बदलले जाईल मात्र यासाठी संविधानात दुरुस्ती करावी लागेल. इतर देशांचा दाखला देताना त्यांनी सांगितले की, जर्मनी आणि ब्रिटनमध्ये १८ वर्षांचा तरुण पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती बनू शकतो, तर सिंगापूरमध्ये २१ वर्षांची व्यक्ती पंतप्रधान होऊ शकते. भारतात जर एखादा तरुण २१ व्या वर्षी ‘आयएएस’ (IAS), ‘आयपीएस’ (IPS) अधिकारी, महापौर किंवा जिल्हा परिषद अध्यक्ष बनू शकतो, तर तो खासदार किंवा आमदार का बनू शकत नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
माजी पंतप्रधान स्व. राजीव गांधी यांनी आपल्या काळात मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षे करून तरुणांना लोकशाहीत मोठी ताकद दिली होती, याची आठवण रेड्डी यांनी करून दिली. तसेच, माजी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी २१ वर्षांच्या तरुणांना महापौर आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्याचा अधिकार मिळवून दिल्याचा इतिहास त्यांनी उजाळला. राहुल गांधी पंतप्रधान झाले तर ते नक्कीच सुनिश्चित करतील की कोणताही तरुण नेता केंद्रीय शिक्षण मंत्री बनेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या महत्त्वाच्या प्रस्तावावर देशपातळीवर व्यापक सहमती मिळवण्यासाठी ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांशी चर्चा केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
