खड्डे, असुरक्षित रस्त्यांमुळे अपघात झाल्यास पालिकेकडून भरपाई घ्याच!

महाराष्ट्र मिशन/ विशेष वृत्त 

मुंबई/पुणे : रस्त्यावरील  खड्डे आणि उघडे मॅनहोलमध्ये पडून मरण पावलेल्यांचे कुटुंबीय नुकसान भरपाईसाठी पात्र असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सामान्य नागरिकांसाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे, कारण त्यांना दररोज या खड्ड्यांचा सामना करावा लागतो.खड्ड्यांमुळे कोणाचा मृत्यू अथवा कोणी जखमी झाल्यास पालिकेला जबाबदार धरायला पाहिजे. तसेच नुकसान भरपाई ही जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल केली गेली पाहिजे असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नुकसान भरपाईची किंमत कमी असता कामा नये. अन्यथा जबाबदार अधिकाऱ्यांना त्याची झळ बसणार नाही. कंत्राटदराची देखील जबाबदारी निश्चित केली गेली पाहिजे, असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

गेल्या काही दिवसांमध्ये रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या सुनावणीत मु्ंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले होते. राज्यामधील सर्व पालिकांना एका आठवड्यात खड्डे बुजवण्याचे आणि दोषी कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याचे तोंडी आदेश देण्यात आले होते. आतापर्यंत किती कंत्राटदारांवर कारवाई केली, याचा हिशेबही न्यायालयाने महापालिका आणि सरकारकडे मागितला होता.

यामुळे आता रस्त्यावरील खड्ड्यात पडून मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना सहा लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुस्थितीतील आणि सुरक्षित रस्ते उपलब्ध होणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे खड्डे किंवा उघड्या मॅन होल मध्ये पडून मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना सहा लाख रुपये तर जखमींना दुखापतीचे स्वरूप आणि गांभीर्य पाहून अशाप्रकाराच्या अपघातांमध्ये जखमी झालेल्या नागरिकांना ५० हजार ते अडीच लाखांपर्यंत भरपाई द्यावी लागणार आहे.

खड्ड्यांमुळे होणारे मृत्यू आणि दुखापती ही नियमित बाब झाली असून त्यासाठी महापालिका अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने जबाबदार धरले आहे. त्यासोबतच भरपाईची रक्कम दावा निकाली निघाल्याच्या तारखेपासून सहा ते आठ आठवड्यात वितरित करण्यात यावी. यात प्राधिकरण अपयशी ठरल्यास महापालिका आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा  प्रधान सचिवांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाईल, असे सक्त निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता पुण्यासह ठिकठिकाणचे महापालिका किंवा नगरपरिषद प्रशासन या निर्णयाची अंमलबजावणी कशाप्रकारे करणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

रस्त्यांच्या स्थितीबाबत अनेकदा आदेश देऊन आणि महापालिकेकडून आश्वासन देऊन सुद्धा या आश्वासन फक्त कागदावर राहत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाकडून नोंदविण्यात आले.

खराब रस्त्यांमुळे नागरिकांचा जीव गमवावा लागतो. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदारांवर आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरविण्याची वेळ आली आहे. पावसाळा संपला तरी खड्ड्यांचा प्रश्न कायम आहे. असे न्यायालयाने म्हटले होते. यावर मुंबई महानगरपालिकेने रस्त्यावरील खड्ड्यांची संख्या कमी झाल्याचा युक्तिवाद केला होता. यावर न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला फटकारले होते. रस्त्यावर खड्डे असलेच  पाहिजेत का, असा सवाल न्यायालयाने विचारला होता.

दरम्यान, मुंबई प्रमाणे पुण्यातही दर पावसाळ्यात आणि पावसाळा उलटल्यानंतर सुध्दा रस्त्यांवर खड्डे असतात. धायरी, वडगाव सारख्या ठिकाणी काही ठिकाणी धोकादायक रस्त्यामुळे अपघात होऊन हानी झाल्याची उदाहरणे आहेत. अरुंद रस्त्यांवर डंपर किंवा पाण्याच्या टॅंकर्सची वाहतूक किंवा सिमेंट मिक्सर ट्रकची वाहतूक सुरू असते. स्थानिक मनपा प्रशासन यावर कोणतीही कारवाई करत नाही. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जागरूक नागरिकांनी पुढे येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

विधी सेवा प्राधिकरणाशी संपर्क साधावा 

पुणे जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात सुशिक्षितांनाही याची माहिती नसते. त्यामुळे अनेकांना या नुकसानभरपाईपासून वंचित रहावे लागते, अशी खंत व्यक्त केली होती. त्यांनी सांगितले की अनेक ठिकाणी रस्त्यावर खड्डे आहेत. या खड्डयांमुळे अनेकदा गंभीर अपघात होतात. त्यात कित्येकदा जीवितहानी होते. रस्त्यावरच्या खड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातामध्ये पन्नास हजारापासून अडीच लाखापर्यंत नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. अशा प्रकरणांमध्ये कोणी तक्रार ऐकून घेतली नाही, तर विधी सेवा प्राधिकरणाशी संपर्क साधावा.

दरम्यान, खड्डयामुळे किंवा असुरक्षित रस्त्यांमुळे मृत्यू किंवा जखमी झालेल्या पीडितांच्या कुटुंबियांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे भरपाईबाबत दावा दाखल करता येईल ,अशी माहिती पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यांनी जाहीर केली आहे.